मुंबई, ७: राज्यातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) विभागातील कथित गैरव्यवहार, कर चुकवेगिरी आणि अनियमिततांच्या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले. सदस्य विजय वडेट्टीवार यांनी

मुंबई, ७: राज्यात मंजूर करण्यात आलेल्या १३८ जलद गती न्यायालयांपैकी सध्या केवळ ५८ न्यायालये कार्यरत असून उर्वरित न्यायालयांसाठी न्यायाधीश उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाकडून उच्च न्यायालयाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती

मुंबई. 03 : राज्यातील काही शाळांकडून विद्यार्थ्यांना विशिष्ट दुकानांमधूनच शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्यास भाग पाडले जात असल्याच्या गंभीर मुद्द्यावर विधानपरिषदेत जोरदार चर्चा झाली. प्रश्न क्रमांक ९३३८ अंतर्गत विधानपरिषद सदस्य सुधाकर

रेल्वे पोलिसांची संयुक्त मोहीम, फेस रेकग्निशन कॅमेरे आणि संवेदनशील ठिकाणांवर विशेष उपाययोजना मुंबई, 03: मुंबईसह राज्यातील रेल्वे स्थानके आणि रेल्वे परिसरातील प्रवाशांच्या सुरक्षिततेस सर्वोच्च प्राधान्य देत संवेदनशील ठिकाणांसाठी विशेष कृती

मुंबई, 03 तालुक्यातील सारोळा येथील जलशुद्धीकरण केंद्रात घडलेल्या गंभीर घटनेची सखोल चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. तसेच राज्यातील जलशुद्धीकरण केंद्रांच्या सुरक्षेसाठी कायमस्वरूपी कुंपण, सीसीटीव्ही यंत्रणा आणि

मुंबई, 03 : एल निनोच्या संभाव्य परिणामांचा विचार करून राज्य शासनाने खरीप हंगामासाठी रासायनिक खते, बियाणे, कर्जपुरवठा, इंधन, पाणी उपलब्धता आदी सर्व बाबींचे आगाऊ नियोजन केले आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना कोणतीही

मुंबई, 03 : अत्याचारग्रस्त महिलांना भावनिक आधार, मानसिक समुपदेशन, विधि सहाय्य, निवारा आणि आर्थिक सुरक्षितता उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यरत असलेल्या महिला समुपदेशन केंद्रांचे जाळे राज्यातील सर्व तालुक्यांपर्यंत विस्तारण्याचा प्रस्ताव शासन

मुंबई, 03: उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या संचमान्यतेबाबत शासनाने कोणतेही नवे नियम लागू केलेले नसून २००७ च्या शासन निर्णयातील आणि २०१२ च्या अभ्यासक्रमातील विद्यमान तरतुदींचीच अंमलबजावणी केली जात आहे.

मुंबई, 03 : मुंबई शहरातील पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील एलईडी डिस्प्ले बंद करण्यात आले असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या होर्डिंग्जचे परवाने रद्द करण्यात येतील. तसेच होर्डिंग्जवरील परवान्याची माहिती दर्शविणारा क्यूआर कोड अनिवार्य