मुंबई, 03 : अत्याचारग्रस्त महिलांना भावनिक आधार, मानसिक समुपदेशन, विधि सहाय्य, निवारा आणि आर्थिक सुरक्षितता उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यरत असलेल्या महिला समुपदेशन केंद्रांचे जाळे राज्यातील सर्व तालुक्यांपर्यंत विस्तारण्याचा प्रस्ताव शासन तयार करत आहे. तसेच समुपदेशकांचे मानधन आणि समुपदेशन केंद्र चालविणाऱ्या संस्थांच्या प्रशासकीय अनुदानातही सन्मानजनक वाढ करण्यात येणार असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधान परिषदेत दिली.
सदस्या माधवी नाईक यांनी महिला समुपदेशन केंद्र संदर्भात मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री तटकरे बोलत होत्या. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्या डॉ. नीलम गोऱ्हे, चित्रा वाघ, उमा खापरे, डॉ. प्रज्ञा सातव, सदस्य विक्रांत पाटील यांनी उपप्रश्न विचारत चर्चेत सहभाग घेतला.
मंत्री तटकरे यांनी सांगितले की, महिला व बालविकास विभागामार्फत राज्यातील पोलीस ठाण्यांच्या परिसरात महिला समुपदेशन केंद्रे कार्यरत आहेत. या केंद्रांद्वारे अत्याचारग्रस्त महिलांना समुपदेशन, मानसिक आधार, विधि सहाय्य, निवारा आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्याचे काम केले जाते. सध्या मुंबई शहर व उपनगरातील समुपदेशकांना प्रतिमहा १५ हजार रुपये, इतर जिल्ह्यांतील समुपदेशकांना १२ हजार रुपये, तर समन्वयकांना २५ हजार रुपये मानधन दिले जाते. याशिवाय प्रशिक्षण व कार्यशाळांसाठी ३० हजार रुपये आणि प्रशासकीय खर्चासाठी १३ हजार ३६६ रुपयांचे अनुदान दिले जाते. मात्र, वाढत्या कामाचा व्याप लक्षात घेऊन समुपदेशकांचे मानधन आणि संस्थांच्या प्रशासकीय अनुदानात वाढ करण्याचा प्रस्ताव विभागाने तयार केला असून आवश्यक त्रुटींची पूर्तता करून तो शासनाकडे पुन्हा सादर केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हास्तरावर समुपदेशन केंद्रे सुरू करण्यात आली असून आता ती तालुका स्तरापर्यंत विस्तारण्यासाठी विभाग सकारात्मक प्रयत्न करत आहे. समुपदेशन सेवा अधिक परिणामकारक आणि सक्षम करण्यासाठी मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) तयार करण्यात येत असून महिला व बालविकास, गृह तसेच विधि व न्याय विभाग यांच्या समन्वयातून एकात्मिक व्यवस्था विकसित केली जाणार आहे. त्यामुळे पीडित महिलांना विविध कार्यालयांमध्ये वारंवार जावे लागणार नाही आणि सेवा अधिक सुलभ होईल. वन स्टॉप सेंटरच्या कामकाजाबाबत सदस्यांनी केलेल्या सूचनांची दखल घेत स्वतंत्र बैठक आयोजित करण्यात येणार असून संबंधित लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत त्यावर निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.
स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषद आणि राज्य महिला आयोगाच्या माध्यमातून चालणाऱ्या समुपदेशन केंद्रांमध्येही आवश्यक समन्वय साधून बंद पडलेली केंद्रे पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. याशिवाय समुपदेशन केंद्रांची संख्या वाढविणे, प्रशिक्षण व कार्यशाळांसाठीच्या निधीत वाढ करणे आणि प्रशासकीय खर्चासाठी अधिक आर्थिक तरतूद करण्याबाबत विभाग सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले. समुपदेशकांना टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या माध्यमातून अत्याधुनिक प्रशिक्षण दिले जात असून भविष्यातही ही प्रशिक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यात येणार असल्याचे मंत्री तटकरे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
