मुंबई, 03 : मुंबई शहरातील पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील एलईडी डिस्प्ले बंद करण्यात आले असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या होर्डिंग्जचे परवाने रद्द करण्यात येतील. तसेच होर्डिंग्जवरील परवान्याची माहिती दर्शविणारा क्यूआर कोड अनिवार्य करण्यात आला असून नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे निर्देश मुंबई महानगरपालिकेला देण्यात आले आहेत, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत सदस्य वरुण सरदेसाई यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की, मुंबईतील महामार्गांवरील १७१ होर्डिंग्ज एमएसआरडीसी, एमएसआरटीसी आणि एमएमआरडीए यांच्या अखत्यारीत असून संबंधित करार २०२९ पर्यंत लागू आहे.
अनधिकृत होर्डिंग्जवर कारवाई करण्याची संपूर्ण जबाबदारी मुंबई महानगरपालिकेची असून महापालिका जाहिरात शुल्क वसूल करून परवाने देते. स्ट्रक्चरल डिझाइन, सर्वेक्षण, निविदा प्रक्रिया आणि कार्यादेश देण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थांची असून त्यानंतर कंत्राटदाराला महापालिका व पोलिसांची ना हरकत प्रमाणपत्रे घेणे बंधनकारक असते, असे त्यांनी सांगितले.
अनधिकृत होर्डिंग्जविरोधात महानगरपालिकेकडून सातत्याने कारवाई सुरू असून अशा प्रकरणांमध्ये एफआयआर दाखल करून पुढील कारवाई पोलिसांकडून केली जाते.
होर्डिंग धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अप्पर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्यात आली असून त्यामध्ये नगरविकास, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव, आयुक्त आणि नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे संचालक यांचा समावेश आहे. समिती दर तीन महिन्यांनी आढावा घेणार असून प्रत्येक होर्डिंगवर अर्जदाराचे नाव, परवाना क्रमांक, जागा आणि मंजुरीचा कालावधी दर्शविणारा क्यूआर कोड लावणे बंधनकारक करण्यात आले असल्याचेही राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले.
