महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ३० मे २०२५ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयान्वये, राज्यातील प्रशासकीय कार्यक्षमता वृद्धिंगत करण्यासाठी ‘१५० दिवसांचा ई-गव्हर्नन्स सुधारणा’ कार्यक्रम अत्यंत महत्त्वाकांक्षी स्वरूपात कार्यान्वित करण्यात आला. शासकीय
