मुंबई, 07: मुंबईतील पथविक्रेत्यांच्या (हॉकर) प्रश्नासंदर्भात दाखल असलेल्या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली असून उच्च न्यायालयाचा निर्णय लवकरच अपेक्षित आहे. मात्र हा निर्णय येईपर्यंत २०२४ च्या पात्र यादीप्रमाणे पथविक्रेत्यांना तात्पुरत्या स्वरूपाची
मुंबई, 07: मुंबईतील पथविक्रेत्यांच्या (हॉकर) प्रश्नासंदर्भात दाखल असलेल्या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली असून उच्च न्यायालयाचा निर्णय लवकरच अपेक्षित आहे. मात्र हा निर्णय येईपर्यंत २०२४ च्या पात्र यादीप्रमाणे पथविक्रेत्यांना तात्पुरत्या स्वरूपाची
मुंबई, 07: महाविद्यालयांमध्ये विविध नावांनी आकारल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त शुल्कांवर नियंत्रण आणण्यासाठी शासनाने पावले उचलली असून, शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडून आता ट्युशन फीबरोबरच इतर शुल्कांवरही नियंत्रण ठेवले जाणार असल्याची माहिती उच्च व
मुंबई, 07 : अग्निवीर योजनेतंर्गत सेवा पूर्ण करून परतणाऱ्या जवानांच्या पुनर्वसनाबाबत स्थापन केलेल्या समितीचा अहवाल ७ एप्रिलपूर्वी शासनाकडे प्राप्त होईल, अशी माहिती माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत
मुंबई, 07 राज्यात शालेय विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी शासनाचे स्पष्ट धोरण असून शाळा स्तरावर परिवहन समिती आणि जिल्हा स्तरावर जिल्हा बस सुरक्षा समिती स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच शालेय वाहतूक नियमांची
मुंबई,07 : बेंबळा सिंचन प्रकल्पातील कालव्याचे काम मिळवण्यासाठी बनावट अनुभव प्रमाणपत्र सादर केलेल्या सुमित बाजोरिया, सतीश भोयर, अभय कुमार या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकणार असल्याचे जलसंपदा (विदर्भ, तापी व कोकण
मुंबई, 07 : जी.डी. आर्ट पदविका अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक असलेल्या ‘कला फाउंडेशन’ सर्टिफिकेट कोर्सचे स्वरूप बदलून त्याऐवजी ‘सर्टिफिकेट इन आर्ट अँड डिझाईन’ हा एक वर्षाचा नवा कोर्स सुरू करण्यात आला आहे,
मुंबई, 07 : महाविद्यालयांमध्ये विविध नावांनी आकारल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त शुल्कांवर नियंत्रण आणण्यासाठी शासनाने पावले उचलली असून, शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडून आता ट्युशन फीबरोबरच इतर शुल्कांवरही नियंत्रण ठेवले जाणार असल्याची माहिती उच्च
शासनाच्या आश्वासनानंतर संप मागे घेतल्याची निवेदनाद्वारे माहिती मुंबई, 07 : राज्यातील वाहतूकदार संघटनांनी विविध मागण्यांसाठी पुकारलेल्या चक्काजाम आंदोलनाची शासनाने गांभीर्याने दखल घेतली असून त्यांच्या न्याय्य मागण्यांवर कालबद्ध पद्धतीने कार्यवाही केली
ई-केवायसीमुळे प्रलंबित प्रकरणांसाठी मंडळ स्तरावर विशेष शिबिरे मुंबई, 07 : नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना मदत देण्यास शासनाने नेहमीच सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. २०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या
मुंबई, 07 : राज्यातील गावागावांत अंत्यसंस्कारासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) निधीतून स्मशानभूमींच्या सुविधा उभारण्यात येणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी विधानपरिषदेत