मुंबई,11 : पालघर जिल्ह्यातील देहर्जे प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांना मलवाडा येथील दराने भूसंपादनाचा मोबदला देण्यासाठी मलवाडा पॅटर्न तयार करून तसा प्रस्ताव तातडीने शासनास सादर करण्याचे निर्देश वन मंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे
मुंबई,11 : पालघर जिल्ह्यातील देहर्जे प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांना मलवाडा येथील दराने भूसंपादनाचा मोबदला देण्यासाठी मलवाडा पॅटर्न तयार करून तसा प्रस्ताव तातडीने शासनास सादर करण्याचे निर्देश वन मंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे
ठाणे,11:- ठाणे येथील डॉ.काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृह येथे उपमुख्यमंत्री तथा ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते म्हाडा कोकण मंडळ सोडत – २०२५ अंतर्गत ५ हजार ३५४ सदनिका आणि ७७ भूखंड
ठाणे, 11: महसूल विभाग शासनाचा चेहरा असून अधिक जबाबदारी आणि पारदर्शकपणे विभागाने काम करावे, अशी अपेक्षा अप्पर मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे यांनी व्यक्त केली. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज ठाणे जिल्हाधिकारी
मुंबई, 11 :- उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत असलेली काही महत्वाची कार्यालये आणि विभागीय कार्यालय मुंबईत वेगवेगळ्या ठिकाणी आणि काही भाडेत्त्वावरील जागेत आहेत. या सर्व कार्यालयांना एकाच ठिकाणी आणण्यासाठी चेंबूर
मुंबई, 11 : शासनाने सुरू केलेली ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ ही योजना नागरिकांना त्यांच्या हक्काच्या सेवांचा सुलभ लाभ मिळवून देण्यासाठी आहे. त्यामुळे मुंबई उपनगरातील प्रत्येक सेवा केंद्र हे नागरिकांच्या विश्वासाचे
मुंबई, 11 : सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश तथा रस्ता सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष अभय सप्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील रस्ता सुरक्षा उपाययोजनांबाबत उच्चस्तरीय बैठक झाली. बैठकीस मुख्य सचिव राजेशकुमार तसेच गृह, परिवहन,
मुंबई, 11 : राज्यातील ज्योतिर्लिंगाना वर्षभर मोठ्या प्रमाणात भाविक भेट देतात हे लक्षात घेऊन श्री क्षेत्र भीमाशंकर, श्री क्षेत्र औंढा नागनाथ व श्री क्षेत्र घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंगाचा सर्वसमावेशक विकास आराखडा असावा.
मुंबई, 06: मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील मौजे मालवणी क्षेत्रातील न.भू.क्र. २६७० व १९१६ या शासकीय जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात झालेले अतिक्रमण, तसेच संरक्षित कांदळवन (मॅग्रोव्ह) क्षेत्राला लागून असलेला भराव आणि कत्तल थांबवण्यासाठी
मुंबई, 6 : स्टारलिंक सॅटेलाईट कम्युनिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड (स्टारलिंक) आणि महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागासमवेतच्या सामंजस्य करारामुळे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध होणार आहे. यामुळे राज्यातील दुर्गम आणि अल्पसेवित भागांपर्यंत उपग्रहाधारित इंटरनेट
मुंबई, 06: महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ प्रकल्प उभारणी हा ऐतिहासिक टप्पा आहे. राज्य शासनाने कायदा शिक्षणासाठी दाखविलेली बांधिलकी उल्लेखनीय आहे. महाराष्ट्रात न्यायपालिकेच्या पायाभूत सुविधांचा दर्जा देशात सर्वोत्तमांपैकी एक आहे, असे