डेटा सेंटर्सच्या अभ्यास समितीत अमेझाॅन आणि योट्टाचे प्रतिनिधी
ठाणे 15 – ठाणे शहरात होऊ घातलेल्या अमेझाॅन डेटा सेंटर्स स्थानिक संसाधनांवर पडणारा ताण तपासण्यासाठी राज्य सरकारने अखेर उच्चस्तरीय अभ्यास समिती गठीत केली आहे. या समितीचे अध्यक्ष म्हणून डाॅ. अनिल काकोडकर यांची नियुक्ती केली आहे. ही बाब नक्कीच चांगली आहे. मात्र, उद्योग प्रतिनिधी म्हणून अमेझाॅन डेटा सेंटर आणि योट्टा या डेटा सेंटरशी संबधित प्रतिनिधींनाच सदस्य म्हणून घेतले आहे. एकूणच, हा प्रकार म्हणजे चोरांच्या हातात तिजोरीच्या चाव्या देण्यासारखे आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांनी केली आहे.
डेटा सेंटर्सच्या सर्वंकष अभ्यासासाठी राज्य सरकाने उच्चस्तरीय समिती गठीत केली आहे. राष्ट्रीय अणूऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही १६ सदस्यीय राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. काकोडकर यांच्या अध्यक्षपदी नियुक्तीचे प्रधानांनी स्वागत केले आहे. मात्र, या समितीमध्ये करण्यात आलेल्या डेटा कंपन्यांच्या प्रतिनिधी नियुक्त्यांवर प्रधान यांनी आक्षेप घेतला आहे.
प्रधान म्हणाले की, डेटा सेंटरला लागणारी वीज, पाणी, उत्सर्जित होणारी उष्णता आणि त्यामुळे स्थानिक नागरी सुविधांवर होणारे दुष्परिणाम याविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्ष आणि वेक अप ठाणेकर या संघटनेना जोरदार आंदोलन उभे केले आहे. त्यानंतर हा विषय विधिमंडळातही उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावर उद्योगमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत ऊर्जा, जलसंपदा, उद्योग आणि पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव तसेच ‘नीरी’चे संचालक डॉ. एस. वेंकट मोहन, आयआयटी मुंबईचे प्रा. एम.व्ही. रणे यांच्या नियुक्त्या नक्कीच कौतुकास्पद आहेत. मात्र, ‘अमेझाॅन वेब सर्व्हिसेसचे प्रसाद कल्याणरामण आणि ‘योट्टा डेटा सर्व्हिसेस’चे श्रीनिवास पी यांची नियुक्ती नक्कीच अयोग्य आहे. जर, डेटा कंपन्यांचे लोकच या अभ्यास समितीमध्ये असतील तर काय होणार आहे, हे नव्याने सांगायला नको. डेटा सेंटर कंपन्यांचे लोक नक्कीच स्वतःला पूरक असा अहवाल तयार करण्याची तजवीज करतील; किंवा तसा अहवाल तयार करण्यासाठी समितीमध्ये बेदीली माजवतील. त्याचा फटका या शहराला बसेल. म्हणजे, जे चोर आहेत त्यांच्याकडे तिजोरीच्या चाव्या दिल्या जाणार असतील तर तिजोरी सुरक्षित राहिल का? याचा विचार शासनाने केला नाही का? किंबहुना, स्वतःच्या सोयीचा अहवाल तयार करण्यासाठीच अमेझाॅन आणि योट्टाच्या लोकांना समितीमध्ये घेतले आहे, असा आरोप प्रधान यांनी केला.
