डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती; आमदार निरंजन डावखरे यांच्या पाठपुराव्याला यश
ठाणे, 15 : बाळकूम-माजिवडा परिसरातील ॲमेझॉन डेटा सेंटर प्रकल्पामुळे ठाणेकरांच्या पाणीपुरवठ्यावर, वीज व्यवस्थेवर आणि पर्यावरणावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांची आता सखोल तपासणी होणार आहे. राज्यातील डेटा सेंटर प्रकल्पांच्या परिणामांचा सर्वंकष अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती गठित केली आहे. या समितीच्या माध्यमातून पाणी, वीज, वायू व ध्वनी प्रदूषण, उष्णता उत्सर्जन आणि स्थानिक पायाभूत सुविधांवरील ताण यांचा अभ्यास केला जाणार आहे. कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांनी या प्रश्नावर केलेल्या पाठपुराव्यानंतर शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
४२२ मेगावॉट क्षमतेच्या प्रकल्पाची तपासणी
बाळकूम-माजिवडा परिसरातील प्रस्तावित डेटा सेंटरची एकूण क्षमता ४२२ मेगावॉट असून, प्रकल्पासाठी १९३ मोठ्या डिझेल जनरेटरचा प्रस्ताव असल्याचे आमदार डावखरे यांनी शासनाला सादर केलेल्या निवेदनात नमूद केले होते. प्रकल्पाच्या पाणी वापराबाबत १२ एमएलडी आणि १२५ केएलडी असे वेगवेगळे आकडे समोर येत असल्याने प्रत्यक्ष पाणी वापराची वस्तुनिष्ठ पडताळणी करण्याची मागणीही त्यांनी केली होती.
डेटा सेंटरसाठी मोठ्या प्रमाणात वीज आणि पाणी आवश्यक असते. त्यामुळे ठाणे शहराच्या विद्यमान पाणीपुरवठा व्यवस्थेवर आणि वीज वितरणावर अतिरिक्त ताण पडणार का, याची तपासणी करणे आवश्यक असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली होती. त्याचबरोबर डिझेल जनरेटरमधून होणारे उत्सर्जन, ध्वनी प्रदूषण, उष्णता, वृक्षतोड, पावसाळी पाण्याचा निचरा, वाहतूक व्यवस्था आणि अग्निसुरक्षा या मुद्द्यांचाही अभ्यास करण्याची मागणी केली होती.
तीन महिन्यांत अहवाल सादर करणार
२०२६ च्या पावसाळी अधिवेशनात विधानपरिषद नियम १०१ अन्वये उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेदरम्यान राज्यातील डेटा सेंटर प्रकल्पांसाठी लागणारी वीज, पाणी, जमीन आणि इतर पायाभूत सुविधांवरील संभाव्य ताण यांचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. या चर्चेदरम्यान उद्योगमंत्र्यांनी डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार शासनाने समिती गठित करण्यास मान्यता दिली आहे.
या समितीत ऊर्जा, जलसंपदा, उद्योग, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रतिनिधी आणि संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश आहे. ॲमेझॉन वेब सर्व्हिसेसच्या पायाभूत सुविधा विभागाचे उपाध्यक्ष प्रसाद कल्याणरामन यांचाही समितीत सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
राज्यातील डेटा सेंटर प्रकल्पांचे पर्यावरण, पाणी, ऊर्जा, हवा, ध्वनी आणि स्थानिक परिसंस्थेवर होणारे परिणाम तपासण्याबरोबरच ऊर्जा कार्यक्षम आणि हरित डेटा सेंटरसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याबाबत समिती शिफारशी करणार आहे. पाण्याची बचत व पुनर्वापर, पर्यायी शीतकरण तंत्रज्ञान, विविध विभागांमधील समन्वय, प्रमाणित कार्यपद्धती आणि स्थानिक रोजगार व कौशल्य विकासाच्या संधींचाही अभ्यास केला जाणार आहे.
शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत समितीला अंतिम अहवाल सादर करायचा आहे. या अहवालाच्या आधारे राज्यातील डेटा सेंटर प्रकल्पांसाठी धोरणात्मक उपाययोजना सुचविण्यात येणार आहेत.
स्थानिकांच्या प्रश्नांकडे लक्ष लागले
डेटा सेंटर प्रकल्पांमुळे आर्थिक आणि तंत्रज्ञानविषयक विकासाला चालना मिळण्याची शक्यता असली, तरी स्थानिक नागरिकांच्या मूलभूत सुविधा आणि पर्यावरणावर त्याचा विपरीत परिणाम होणार नाही, याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ठाण्यातील बाळकूम-माजिवडा प्रकल्पाचा अभ्यास करताना स्थानिक रहिवासी, गृहनिर्माण संस्था, नागरी संघटना आणि लोकप्रतिनिधींच्या प्रश्नांचाही विचार करण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
समितीच्या अहवालातून प्रकल्पाच्या पाणी व वीज वापराबाबतची वस्तुस्थिती, प्रदूषणाचे संभाव्य परिणाम आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी आवश्यक उपाय स्पष्ट होतात का, याकडे आता ठाणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
