मुंबई, 07 : मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेला राज्याचा अर्थसंकल्प हा सर्व समाजघटकांच्या विकासाला चालना देणारा असल्याची प्रतिक्रिया आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी व्यक्त केली. राज्यातील आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत २१,७२३ कोटींचा नियतव्य मंजूर करण्यात आला असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
मंत्री डॉ. अशोक वुईके म्हणाले, राज्यात अ‍ॅग्रीस्टॅक प्लॅटफॉर्मवर एक कोटीपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली असून यात आदिवासी वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून मार्गदर्शन करण्यासाठी ‘महाविस्तार-एआय’ ही प्रणाली सुरू करण्यात येत असून त्यात देहवाली, भिली यांसारख्या आदिवासी भाषांचाही समावेश करण्यात येणार आहे. आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाने अनेक महत्त्वपूर्ण योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. आदिवासी आणि नक्षलग्रस्त भागातील वाड्या-वस्त्यांना बारमाही रस्त्यांनी जोडण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.
आदिवासी युवकांना नाविन्यपूर्ण उद्योजक बनवण्यासाठी राज्यात भारत इनोवेशन रिसर्च स्टार्टअप फॉर आत्मनिर्भरता (बीआयआरएसए) योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून आदिवासी तरुणांना स्टार्टअप आणि नवउद्योजकतेच्या क्षेत्रात संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेत इंधन विहीर व सौर पंप हा घटक वन क्षेत्रालगतच्या गावांतील आदिवासी शेतकऱ्यांना अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. तसेच कातकरी, कोलाम आणि माडिया जमाती तसेच पारधी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी विशेष पॅकेजद्वारे निधी राखीव ठेवण्यात येणार असल्याचे मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी सांगितले.
