मुंबई, 11 : महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या ८५ व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आलेल्या ‘जाहिरात धोरण-२०२५’ आणि ‘किनारपट्टी स्टॉल धोरणा’ची राज्यात प्रभावी व जलद अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले. या धोरणांमुळे महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवरील पर्यटनाला चालना मिळण्यासोबतच स्थानिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत मंत्री राणे यांनी सागरी मंडळाच्या विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र किनारपट्टीच्या विकासासाठी आणि महसूल वाढीसाठी तयार करण्यात आलेल्या नवीन जाहिरात धोरणाला गती देण्याबाबत चर्चा झाली. राज्यातील लहान बंदरांच्या हद्दीत स्थानिकांना भाडेपट्ट्याने स्टॉल्स उपलब्ध करून देण्याबाबतच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. यामुळे किनारपट्टीवरील सुशोभीकरण आणि पर्यटकांच्या सोयींमध्ये वाढ होईल.
मुंबई ते विजयदुर्ग दरम्यान जलद प्रवासासाठी ‘रो-रो’ सेवा सुरू करण्याच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. ही सेवा कोकणातील पर्यटनासाठी क्रांतीकारक ठरणार आहे. स्टेट मेरीटाईम अँड वॉटरवेज मास्टर प्लॅन अंतर्गत होणाऱ्या कामांच्या प्रगतीची माहिती यावेळी मंत्री नितेश राणे यांनी घेतली.
शासनाने मंजूर केलेल्या या धोरणांमुळे राज्याच्या सागरी क्षेत्राला नवी ओळख मिळेल. ही प्रक्रिया पारदर्शकपणे आणि लवकरात लवकर राबवून स्थानिकांना याचा लाभ मिळवून देणे हे आमचे उद्दिष्ट असल्याचे मंत्री बंदरे व मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे म्हणाले.
या बैठकीत बंदरांच्या पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण आणि जलवाहतूक अधिक सुलभ करण्यावर विशेष भर देण्यात आला.
