ठाणे 20 : संभाव्य “सुपर एल निनो” परिस्थितीमुळे निर्माण होणाऱ्या पाणीटंचाई, उष्णतेची वाढती तीव्रता, कमी पर्जन्यमान आणि आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी ठाणे महापालिका प्रशासनाने व्यापक तयारी सुरू केली आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांची विशेष बैठक घेऊन सविस्तर आढावा घेतला आणि तातडीने उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश दिले.
नुकत्याच झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवक राजेश मोरे आणि विकास रेपाळे यांनी “सुपर एल निनो” मुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य संकटाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानंतर प्रशासनाने ही विशेष बैठक आयोजित केली. बैठकीस अतिरिक्त नआयुक्त प्रशांत रोडे, नगर अभियंता प्रशांत सोनग्रा, उपायुक्त जी. जी. गोदेपुरे, मधुकर बोडके, उपनगर अभियंता विनोद पवार, विकास ढोले, शुभांगी केसवाणी, मुख्य पर्यावरण अधिकारी मनिषा प्रधान यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत धरणांमधील उपलब्ध पाणीसाठा, वाढते तापमान आणि संभाव्य कमी पर्जन्यमानाचा शहराच्या पाणीपुरवठ्यावर होणारा परिणाम यावर चर्चा करण्यात आली. भविष्यात गंभीर पाणीटंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी आतापासून नियोजनबद्ध उपाययोजना राबविण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या. मुंबई महापालिकेने सुपर एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या नियोजनाचा अभ्यास करून जलअभियंत्यांशी चर्चा करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. तसेच पाणी चोरी आणि पाणी गळती रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
नगरसेवक राजेश मोरे यांनी पाण्यासाठी बसविण्यात आलेल्या स्मार्ट मीटरचा नियमित रेकॉर्ड ठेवणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. झोपडपट्ट्या आणि इमारतींसाठी वेगवेगळे पाणी दर लागू करण्याचाही मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. काही सोसायट्यांमध्ये फ्लशिंग, वाहन धुणे आणि इतर दुय्यम वापरासाठी पिण्याच्या पाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत असल्याचे निदर्शनास आणले. या पार्श्वभूमीवर अशा वापरावर निर्बंध आणण्याची आणि सर्व गृहनिर्माण संस्थांना महापालिकेमार्फत सूचना देण्याची मागणी नगरसेवक विकास रेपाळे यांनी केली.
आयुक्त सौरभ राव यांनी या सूचनेचे स्वागत करत संबंधित विभागाला तातडीने अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. तसेच शहरातील सर्व्हिस सेंटर व गॅरेज या ठिकाणी प्रेशर पंपने गाड्या धुण्यावर निर्बंध आणण्यात आले आहे. परंतु तरी सुध्दा असे प्रकार सुरू असतील तर त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचे निर्देशही आयुक्तांनी दिले.
शहरातील बांधकाम प्रकल्पांमध्ये प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा सक्तीने वापर करण्याबाबत बांधकाम व्यावसायिकांना निर्देश देण्यात येणार आहेत. अनावश्यक कारवाई टाळण्यासाठी बांधकामासाठी पुनर्प्रक्रिया केलेले पाणी वापरणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि शहर विकास विभागाच्या विविध प्रकल्पांमध्येही प्रक्रिया केलेले पाणी वापरण्याच्या सूचना देण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले.
उद्यान, डिव्हायडरमधील झाडे, सार्वजनिक शौचालये आणि इतर सार्वजनिक वापरासाठीही प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर वाढविण्यावर भर देण्यात आला. बैठकीत उद्यानांसाठी सध्या प्रक्रिया केलेले पाणी आणि बोअरवेलचे पाणी वापरले जात असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
शहरातील काही सोसायट्यांकडून गरजेपेक्षा अधिक पाण्याच्या टँकरचा वापर होत असल्याचे नगरसेवक विकास रेपाळे यांनी बैठकीत निदर्शनास आणले. त्यानुसार शहरात पाणी टँकरचे दर निश्चित करणे आणि त्याची माहिती नागरिकांना उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. यासंदर्भात टँकर व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने कठोर उपाययोजना करण्याचे संकेत दिले आहेत.
तसेच शहरातील ज्या विहीरी बुजलेल्या अवस्थेत आहेत त्याची पाहणी करुन त्या पुनर्जीवीत करा, डागडुजी करुन त्या पाण्याचा वापर शटडाऊन, ब्रेकडाऊन या कालावधीत होईल या दृष्टीने नियोजन करण्याच्या सूचनाही आयुक्तांनी दिल्या.
उष्णतेच्या लाटेसाठी “हिट ॲक्शन प्लान”
उष्णतेच्या वाढत्या तीव्रतेच्या पार्श्वभूमीवर “हिट ॲक्शन प्लान” प्रभावीपणे राबविण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या. शहरातील तापमान कमी करण्यासाठी झोपडपट्टी विभागत “व्हाईट पेंट” आणि “हीट रिडक्शन” उपाययोजना राबविण्यावर भर देण्यात आला. नागरिकांना उष्माघात किंवा इतर आरोग्यविषयक आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीची मदत मिळावी यासाठी जलद प्रतिसाद यंत्रणा सक्रिय ठेवण्याचे आदेशही अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
आपत्ती व्यवस्थापन आणि अग्निशमन विभाग सज्ज
आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या तयारीचाही बैठकीत सविस्तर आढावा घेण्यात आला. शहरातील सखल भागांमध्ये पंप बसविण्यात आले असले तरी त्या ठिकाणी आवश्यक उपकरणे आणि मनुष्यबळ कायम उपलब्ध ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांशी समन्वय साधणे, तातडीने मदत पोहोचविणे आणि नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले. प्रत्येक विभागात प्रथमोपचार सुविधा उपलब्ध ठेवणे आणि कर्मचाऱ्यांना नियमित प्रशिक्षण देण्याचे आदेशही देण्यात आले.
