ठाणे, 13 – तीन मे रोजी घेण्यात आलेल्या नीट परीक्षेच्या पेपरफुटीचे कारण पुढे करीत देशभरात फेरपरीक्षा घेण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. ही पेपरफुटी महाराष्ट्रातून झाली असल्याने हे राज्य शासनाचे अपयश आहे. गेल्या वर्षभरात पेपरफुटीची पाच प्रकरणे झाली आहेत; त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी आत्मचिंतन करावे अन् खरोखर राज्यात कायदा अन् सुव्यवस्था आहे का, हे जाहीर करावे, असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांनी केले. दरम्यान, सर्वच प्रकरणात नाशिकचेच कनेक्शन कसे काय येते? असा सवाल करून केंद्रीय परीक्षा पद्धती रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच राज्यस्तरीय परीक्षा घेण्यात यावी, अशी मागणीदेखील प्रधान यांनी केली.
देशातील सुमारे २२ लाख विद्यार्थ्यांनी यंदा ३ मे २०२६ रोजी नीटची परीक्षा दिली होती, महाराष्ट्रातील जवळपास अडीच लाख विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली होती. ठाणे जिल्ह्यातील 12, 862 विद्यार्थ्यांचा त्यामध्ये समावेश होता. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने दिलेल्या माहितीनुसार, तपास यंत्रणांकडून मिळालेल्या गोपनीय अहवालांच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ३ मे रोजी झालेल्या परीक्षेच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता उरली नसल्याचे आणि परीक्षेची गोपनीयता भंग झाल्याचे प्राथमिक तपासात दिसून आले आहे. परीक्षेची विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्यासाठी ही परीक्षा रद्द करणे आवश्यक असल्याचे ‘एनटीए’ने आपल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे. एनटीएच्या या निर्णयाचा मनोज प्रधान यांनी चांगलाच समाचार घेतला.
मनोज प्रधान म्हणाले की, मार्चमध्ये पुणे पोलिसांनी एका १८ वर्षीय तरुणाला अटक केली. हा आरोपी टेलिग्राम ग्रुप तयार करून विद्यार्थ्यांना एसएससी बोर्डाचा पेपर परीक्षेपूर्वी देण्याचे आमिष दाखवून ६०० रुपये उकळत होता. एप्रिल 2026 मध्ये पेपर लीक झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर मुंबई विद्यापीठाने बीकेसी पोलीस ठाण्यात अधिकृत गुन्हा दाखल केला होता. नोव्हेंबर 2025 मध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील मुरगुड पोलिसांनी एका मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश केला. मुख्य आरोपी महेश गायकवाडसह जवळपास १८ जणांना टीईटी पेपरफुटीप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. जून 2025 मध्ये वाघोली इंजिनिअर काॅलेजमध्ये पेपर फोडता न आल्याने पुन्हा परीक्षेला बसवून जुनेच पेपर पुन्हा लिहून घेतल्याप्रमाणे एका प्राध्यापकाला अटक करण्यात आली होती. ही चार प्रकरणे ताजी असतानाच आता नीटची पेपरफुटी उघडकीस आली आहे. हे राज्य सरकारचे अपयश आहे. नीट परीक्षा रद्द झाल्यामुळे २२ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांची मेहनत आणि स्वप्ने धुळीस मिळाल्याचे म्हटले आहे. “आईने दागिने विकले, बापाने कर्ज काढले” अशा परिस्थितीत मुलांनी अभ्यास केला होता. हा केवळ पेपरफुटीचा विषय नसून तरुणांच्या भविष्याविरुद्ध केलेला गुन्हा आहे. पेपरफुटीची ही प्रकरणे महाराष्ट्रातच घडत आहेत. याचा अर्थ राज्य सरकारचे कायदा अन् सुव्यवस्थेकडे लक्ष नाही, हेच स्पष्ट होत असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आत्मचिंतन करावे अन् ठाणे जिल्ह्यातील 12 हजार 862 विद्यार्थ्यांची फेरपरीक्षा घेण्याचा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी प्रधान यांनी केली.
खाडी किनाऱ्यावरील लग्नाचे हाॅल जमीनदोस्त करून जलकुंभ उभारा – मनिषा भगत
मुंब्रा खाडीकिनारी महाराष्ट्र शासनाची साधारण २५ एकर जमीन आहे. या जमिनीवर महाराष्ट्र शासनाचा अधिकार आहे, पण आज या जमिनीवर अनधिकृतपणे समाजकंटकांनी अतिक्रमण करायला सुरुवात केली आहे. माझी अशी इच्छा आहे की, त्या २५ एकर जमिनीवर मुंब्रावासीयांसाठी प्रत्येकी चार दशलक्ष लिटर क्षमतेच्या चार टाक्या बांधल्या जाव्यात. जर या चार टाक्या बांधल्या गेल्या, तर मुंब्रावासीयांची पाण्याची समस्या पूर्णपणे सुटेल, असे नगरसेविका मनिषा भगत यांनी सांगितले.
मनिषा भगत म्हणाल्या की, महानगरपालिकेने महाराष्ट्र शासनाच्या त्या २५ एकर जमिनीवर आधी एक चांगली चौपाटी विकसित करावी आणि त्याच चौपाटीच्या बाजूला या पाण्याच्या टाक्या बांधाव्यात. यामुळे दोन कामे होतील: एक म्हणजे अतिक्रमण थांबेल आणि खाडीकिनारा सुरक्षित होईल. तसेच, पाण्याच्या टाक्या झाल्यामुळे पाण्याची टंचाई दूर होईल
