ठाणे महापालिकेत स्वीकृत नगरसेवक, स्थायी समिती व परिवहन समितीच्या नियुक्तीवरून हायकोर्टात याचिका; उल्हासनगर महापालिकेच्या निकालाचा दिला संदर्भ

ठाणे 08 – ठाणे महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर स्वीकृत नगरसेवक (Nominated Councillors), स्थायी समिती (Standing Committee) आणि परिवहन समिती (Transport Committee) सदस्यांची नियुक्ती प्रक्रिया वेळेत न राबवल्यामुळे ॲड. सागर कदम यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. महापालिकेचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी व विविध विषयांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यासाठी स्थायी समिती आणि परिवहन समितीचे गठन करणे अत्यंत आवश्यक असते. मात्र, कायद्यातील तरतुदींनुसार १० टक्के किंवा जास्तीत जास्त १० स्वीकृत नगरसेवकांसह या महत्त्वाच्या समित्यांची रचना वेळेत पूर्ण न केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. 
याचिकेत उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या (Ulhasnagar Municipal Corporation) प्रकरणात उच्च न्यायालयाने ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी दिलेल्या निर्णयाचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. उल्हासनगर महापालिकेत महापौर व आयुक्तांनी विशेष सर्वसाधारण सभा अनिश्चित काळासाठी स्थगित केली होती, ज्याला हायकोर्टाने बेकायदेशीर ठरवत रद्द केले होते. ‘स्वीकृत नगरसेवक, स्थायी समिती व इतर वैधानिक समित्यांचे गठन हे महापालिकेच्या रचनेचा आणि लोकशाही प्रक्रियेचा महत्त्वाचा भाग असून कायद्यानुसार ठरवून दिलेल्या वेळेत त्यांची नियुक्ती टाळता येणार नाही’, असा महत्त्वपूर्ण आदेश हायकोर्टाने उल्हासनगरच्या प्रकरणात दिला होता. 
त्याच धर्तीवर, ठाणे महापालिका आयुक्तांनी पक्षप्रतोदांशी चर्चा करून तात्काळ स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती करावी, तसेच स्थायी समिती व परिवहन समिती स्थापन करण्यासाठी विशेष सभा आयोजित करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.