मुंबई, 11: उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडलेला २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राला प्रगतीच्या नव्या उंचीवर घेऊन जाणारा आहे. विकासाची गंगा समाजातील शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहचविणारा हा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक असा असून
मुंबई, 11: उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडलेला २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राला प्रगतीच्या नव्या उंचीवर घेऊन जाणारा आहे. विकासाची गंगा समाजातील शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहचविणारा हा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक असा असून
मुंबई, 11: ऐतिहासिक वारसा, संस्कृती आणि विविधता यांनी समृद्ध असलेले राज्याचे पर्यटन क्षेत्र जागतिक पातळीवर पसंतीला उतरत असून आर्थिक विकासाला या क्षेत्रामुळे मोठी चालना मिळत आहे. रोजगाराभिमुख विकासाची या क्षेत्राची
मुंबई, 11 विकसित भारतासोबतच, विकसित महाराष्ट्राचा संकल्प साकार करणारा, लोकाभिमुख असा हा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात शेती, उद्योग, पायाभूत सुविधांबरोबरच रोजगार आणि सामाजिक विकास अशी पंचसूत्री आहे. संतुलित अशा या
मुंबई, 11 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनात उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी आज सादर केलेला हा अर्थसंकल्प शेती, उद्योग, व्यापार, शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी भरीव तरतूद
मुंबई, 11: नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या 20 किमी परिसरात टीपीएस (Town Planning Scheme) स्कीम राबवली जात आहे. ही स्कीम राबवताना सिडको कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या विरोधात जाणार नाही. तसेच प्रकल्पबाधित ग्रामस्थांना
मुंबई, 11 : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) होणारी भरती प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि वेळेत पार पडावी, तसेच विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ नये यासाठी राज्य शासन ठोस पावले उचलत आहे. शासनाच्या विविध
मुंबई, 11: राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी विद्यार्थी हित आणि शिक्षणाचा दर्जा उंचविण्यासाठी या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली असून समृद्ध महाराष्ट्राची वाटचाल, प्रगतीचा, विकासाचा ध्यास आणि विकसित महाराष्ट्र घडविणारा
मुंबई, 11 : ‘विकसित भारत-विकसित महाराष्ट्र’ या संकल्पनेवर आधारीत शाश्वत व सर्वसमावेशक विकासाची हमी देणारा तसेच देश व राज्याच्या विकासचक्राला अधिक गती देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. यात उद्योग, पायाभूत सुविधा,
मुंबई, 11 : महाराष्ट्राचा सर्वांगीण विकास साधणारा आणि समाजातील सर्व घटकांना विशेषत: महिला व बालके, ग्रामीण तसेच वंचित घटकांना न्याय देणारा यंदाचा अर्थसंकल्प आहे. मुलींचा जन्मदर वाढविणे, शिक्षणास चालना देणे,
मुंबई, 11 : संयुक्त राष्ट्रसंघाने २०२५ हे वर्ष “आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष” म्हणून घोषित केले असून, त्या अनुषंगाने महाराष्ट्रात विविध उपक्रम, महोत्सव आणि कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या उपक्रमांसाठी आवश्यक