मुंबई, 11 : संयुक्त राष्ट्रसंघाने २०२५ हे वर्ष “आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष” म्हणून घोषित केले असून, त्या अनुषंगाने महाराष्ट्रात विविध उपक्रम, महोत्सव आणि कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या उपक्रमांसाठी आवश्यक निधी या अर्थसंकल्पात उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, अशी प्रतिक्रिया सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिली.
सहकार मंत्री पाटील म्हणाले, “सहकार हा ग्रामीण विकासाचा कणा आहे.” राज्यातील सहकारी संस्था, कृषी, सहकार, पतसंस्था आणि विविध सहकारी संघटनांच्या माध्यमातून आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना देण्यासाठी विशेष कार्यक्रम राबवले जातील.
2025-26च्या अर्थसंकल्पात सहकार आणि पणन विभागासाठी 1 हजार 168 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हे आर्थिक सहाय्य राज्यातील सहकारी संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी, नवीन तंत्रज्ञानाच्या समावेशासाठी आणि सहकारी क्षेत्रातील संधींना चालना देण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे. सहकारी पतसंस्था बळकटीकरणासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतले जातील, असेही मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले.
