मुंबई, 03: उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या संचमान्यतेबाबत शासनाने कोणतेही नवे नियम लागू केलेले नसून २००७ च्या शासन निर्णयातील आणि २०१२ च्या अभ्यासक्रमातील विद्यमान तरतुदींचीच अंमलबजावणी केली जात आहे. या प्रक्रियेमुळे कोणत्याही शिक्षक किंवा प्राध्यापकाच्या नोकरीवर गदा येणार नाही, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधान परिषदेत दिली.
सदस्य जयंत आसगावकर यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री भुसे बोलत होते. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य अभिजित वंजारी, किरण सरनाईक, एकनाथराव खडसे, अनिकेत तटकरे, सुधाकर अडबाले, अरुण लाड, जगन्नाथ अभ्यंकर, डॉ. प्रज्ञा सातव यांनी उपप्रश्न विचारत चर्चेत सहभाग घेतला.
शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले की, ४ जुलै २००७ रोजीच्या संचमान्यता संदर्भातील शासन निर्णयाला केवळ २००७-०८ आणि २००८-०९ या दोन शैक्षणिक वर्षांसाठी स्थगिती देण्यात आली होती. त्यामुळे आता त्याच मूळ तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. शासनाने यासाठी कोणताही नवीन नियम तयार केलेला नाही. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या २०१२ च्या अभ्यासक्रमात प्रात्यक्षिकांसाठी प्रत्येक बॅचमध्ये २० ते ४० विद्यार्थी असावेत, अशी स्पष्ट तरतूद आहे. याच निकषाचा विचार करून सरासरी ३० विद्यार्थ्यांची बॅच गृहीत धरून संचमान्यतेची प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. तसेच, ४ जुलै २००७ च्या शासन निर्णयानुसार इयत्ता ११ वी आणि १२ वीच्या प्रत्येक तासिकेचा कालावधी ४० मिनिटे निश्चित करण्यात आला आहे. शासन सध्या याच विद्यमान नियमांची अंमलबजावणी करत असून त्यामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मंत्री भुसे यांनी सांगितले की, सध्या प्रलंबित असलेल्या सुमारे ५ हजार ९०७ संचमान्यता प्रस्तावांची शाळा आणि महाविद्यालयनिहाय तपासणी सुरू असून ती महिनाभरात पूर्ण करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल. ग्रामीण, दुर्गम आणि डोंगराळ भागातील विद्यार्थ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन यंदाच्या वर्षी विद्यार्थी संख्येच्या निकषांमध्ये आवश्यक ती शिथिलता देण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मराठी शाळांमधील घटती पटसंख्या ही गंभीर बाब असून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून विद्यार्थ्यांचा शाळांकडे ओढा वाढविणे हे शासनाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. गुणवत्तेमुळेच दूरवरचे विद्यार्थीही चांगल्या शाळांमध्ये प्रवेश घेतात. त्यामुळे शाळांची पटसंख्या टिकविणे आणि शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे या दोन्ही बाबींचा समतोल साधत असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी स्पष्ट केले.
