मुंबई, 25 : राज्यातील ई-स्पोर्ट्स क्षेत्राला प्रोत्साहन देताना ऑनलाईन गेमिंगचे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी सर्वंकष अभ्यास करून स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली. सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी ई-स्पोर्ट्स संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य अंबादास दानवे, प्रवीण दरेकर, अनिकेत तटकरे, अभिजीत वंजारी, प्रसाद लाड, डॉ. राजीव पोतदार, अरुण लाड, विवेक कोल्हे आणि डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सहभाग घेतला. मंत्री तटकरे म्हणाल्या की, महाराष्ट्राचे क्रीडा धोरण हे प्रामुख्याने कबड्डी, खो-खो, ॲथलेटिक्स यांसारख्या मातीतल्या आणि मैदानी खेळांना प्राधान्य देणारे आहे. मात्र बदलत्या काळानुसार ई-स्पोर्ट्सलाही जागतिक स्तरावर मान्यता मिळत असून केंद्र शासनाच्या युवा कार्यक्रम व क्रीडा मंत्रालयाने त्याचा बहुक्रीडा स्पर्धांमध्ये समावेश केला आहे.
2023 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धांमध्ये ई-स्पोर्ट्सचा अधिकृत समावेश करण्यात आला होता. या स्पर्धेत महाराष्ट्रातील पाच खेळाडूंनी सहभाग घेतला असून त्यांच्या तयारीसाठी क्रीडा विभागामार्फत प्रत्येकी पाच लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. इतर राज्यांनी तयार केलेल्या ई-स्पोर्ट्स धोरणांचा अभ्यास करण्यात येणार असून त्यातील सकारात्मक आणि मर्यादित बाबींचा विचार करून महाराष्ट्राचे धोरण निश्चित केले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ऑनलाइन गेमिंग, वाढता स्क्रीन टाईम, सायबर गुन्हे आणि व्यसनाधीनतेसारख्या मुद्द्यांचा विचार करून गृह, माहिती तंत्रज्ञान, शालेय शिक्षण, कौशल्य विकास, महिला व बालविकास तसेच क्रीडा विभाग यांच्या समन्वयातून आंतरविभागीय समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीमार्फत ई-स्पोर्ट्स आणि ऑनलाईन गेमिंग यातील स्पष्ट भेद निश्चित करून आवश्यक शिफारशी करण्यात येतील. नवी मुंबई येथे सिडकोच्या सहकार्याने उभारण्यात येत असलेल्या ई-स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्समध्ये प्रशिक्षण व उत्कृष्टता केंद्र सुरू करण्याबाबतही प्रस्ताव सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. ई-स्पोर्ट्स क्षेत्रातील खेळाडू, तज्ज्ञ आणि आशियाई स्पर्धांमध्ये प्रतिनिधित्व केलेल्या खेळाडूंचे अभिप्रायही धोरण तयार करताना विचारात घेतले जातील. राज्य शासन ई-स्पोर्ट्स क्षेत्राबाबत सकारात्मक असून मैदानी खेळांना प्राधान्य कायम ठेवत नव्या क्रीडा प्रकारांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यास कटिबद्ध असल्याचे मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.ईस्पोर्ट्सला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करणार – महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे मुंबई, दि. 24 : राज्यातील ई-स्पोर्ट्स क्षेत्राला प्रोत्साहन देताना ऑनलाईन गेमिंगचे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी सर्वंकष अभ्यास करून स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली. सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी ई-स्पोर्ट्स संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य अंबादास दानवे, प्रवीण दरेकर, अनिकेत तटकरे, अभिजीत वंजारी, प्रसाद लाड, डॉ. राजीव पोतदार, अरुण लाड, विवेक कोल्हे आणि डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सहभाग घेतला. मंत्री तटकरे म्हणाल्या की, महाराष्ट्राचे क्रीडा धोरण हे प्रामुख्याने कबड्डी, खो-खो, ॲथलेटिक्स यांसारख्या मातीतल्या आणि मैदानी खेळांना प्राधान्य देणारे आहे. मात्र बदलत्या काळानुसार ई-स्पोर्ट्सलाही जागतिक स्तरावर मान्यता मिळत असून केंद्र शासनाच्या युवा कार्यक्रम व क्रीडा मंत्रालयाने त्याचा बहुक्रीडा स्पर्धांमध्ये समावेश केला आहे.
2023 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धांमध्ये ई-स्पोर्ट्सचा अधिकृत समावेश करण्यात आला होता. या स्पर्धेत महाराष्ट्रातील पाच खेळाडूंनी सहभाग घेतला असून त्यांच्या तयारीसाठी क्रीडा विभागामार्फत प्रत्येकी पाच लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. इतर राज्यांनी तयार केलेल्या ई-स्पोर्ट्स धोरणांचा अभ्यास करण्यात येणार असून त्यातील सकारात्मक आणि मर्यादित बाबींचा विचार करून महाराष्ट्राचे धोरण निश्चित केले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ऑनलाइन गेमिंग, वाढता स्क्रीन टाईम, सायबर गुन्हे आणि व्यसनाधीनतेसारख्या मुद्द्यांचा विचार करून गृह, माहिती तंत्रज्ञान, शालेय शिक्षण, कौशल्य विकास, महिला व बालविकास तसेच क्रीडा विभाग यांच्या समन्वयातून आंतरविभागीय समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीमार्फत ई-स्पोर्ट्स आणि ऑनलाईन गेमिंग यातील स्पष्ट भेद निश्चित करून आवश्यक शिफारशी करण्यात येतील. नवी मुंबई येथे सिडकोच्या सहकार्याने उभारण्यात येत असलेल्या ई-स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्समध्ये प्रशिक्षण व उत्कृष्टता केंद्र सुरू करण्याबाबतही प्रस्ताव सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. ई-स्पोर्ट्स क्षेत्रातील खेळाडू, तज्ज्ञ आणि आशियाई स्पर्धांमध्ये प्रतिनिधित्व केलेल्या खेळाडूंचे अभिप्रायही धोरण तयार करताना विचारात घेतले जातील. राज्य शासन ई-स्पोर्ट्स क्षेत्राबाबत सकारात्मक असून मैदानी खेळांना प्राधान्य कायम ठेवत नव्या क्रीडा प्रकारांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यास कटिबद्ध असल्याचे मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.
