मुंबई, 08: सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प राखीव क्षेत्रातील गावांचा समावेश, स्थानिक नागरिकांच्या अडचणी आणि वन्यजीव संवर्धन यामध्ये समतोल साधण्यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधी, ग्रामस्थ आणि संबंधित घटकांशी सविस्तर चर्चा करून आवश्यक त्या शिफारसी केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात येतील. तसेच नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही, असे वन मंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य शिवाजी पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना वन मंत्री नाईक म्हणाले की, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प हा पश्चिम घाटातील महाराष्ट्राचा एकमेव व्याघ्र प्रकल्प असून या प्रकल्पात कोल्हापूर, चिपळूण, सावंतवाडी आणि सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प विभागातील एकूण ५५५ गावांचा समावेश आहे. वाघांच्या नैसर्गिक भ्रमणमार्गाशी संबंध नसलेल्या गावांचा पुनर्विचार करण्याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले असून, कोल्हापूर येथे लोकप्रतिनिधी व ग्रामस्थांसोबत विशेष बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे.
व्याघ्र प्रकल्पामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर कोणताही परिणाम होणार नाही. मात्र, पर्यावरणावर परिणाम करणाऱ्या दगडखाणी, रासायनिक उद्योग आणि मोठ्या जलसाठा प्रकल्पांसारख्या बाबींवर आवश्यक निर्बंध कायम राहतील, असे त्यांनी सांगितले.
राज्यात वाघांची संख्या लक्षणीय वाढली असून, त्यांच्या अधिवासाचे प्रभावी व्यवस्थापन करण्यासाठी विदर्भात नवीन व्याघ्र प्रकल्प तसेच कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि खानदेशात बिबट संवर्धनासाठी स्वतंत्र प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन करण्यात येत असल्याची माहितीही वन मंत्री नाईक यांनी दिली.
या लक्षवेधीदरम्यान जयंत पाटील, हारून खान, चंद्रदीप नरके आणि आदित्य ठाकरे या सदस्यांनीही सहभाग नोंदवला
