मुंबई, 30 : राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेअंतर्गत ५६ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना सुमारे ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात येणार असून, पुरवणी मागण्यांना मंजुरी व राज्यपालांची मान्यता मिळाल्यानंतर ५ जुलैनंतर कर्जमाफीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येईल, अशी माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना दिली.
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे सांगून, शेतकरी कर्जमाफी, कृषी समृद्धी योजना, फार्मर आयडी, कृषी भवन, कृषी प्रक्रिया उद्योग तसेच विविध कृषी योजनांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे कृषी मंत्री भरणे यांनी सांगितले.
कृषी मंत्री भरणे म्हणाले, कर्जमाफीच्या अटी व निकषांबाबत सभागृहातील सदस्यांनी केलेल्या सूचनांची शासनाने दखल घेतली असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आवश्यक सुधारणेचा विचार करण्यात येत आहे. राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सकारात्मक असून कोणत्याही पात्र शेतकऱ्याला वंचित ठेवले जाणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या कृषी समृद्धी योजनेसाठी ५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा शासनाचा मानस असून, सद्यःस्थितीत २ हजार कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. उर्वरित निधीची गरज लक्षात घेऊन डिसेंबरमधील पुरवणी मागण्यांद्वारे आणखी सुमारे ३ हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे मंत्री भरणे यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना विविध केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ सुलभपणे मिळावा यासाठी फार्मर आयडी अनिवार्य करण्यात आला आहे. यासाठी गावपातळीवर शिबिरे आयोजित करून फार्मर आयडी नोंदणी केली जात आहे. ज्या भागात शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी अद्याप तयार झाले नसतील तेथे विशेष शिबिरे घेऊन कोणताही शेतकरी वंचित राहणार नाही याची काळजी घेतली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन व कृषीविषयक मार्गदर्शन एकाच ठिकाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी कृषी भवनांची उभारणी महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कृषी प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री कृषी व अन्नप्रक्रिया योजनेअंतर्गत प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. तसेच प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजनेअंतर्गत १,३२८ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना विविध योजनांमधून कृषी प्रक्रिया उद्योगांसाठी अनुदान उपलब्ध करून दिले जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेसाठी २०२६-२७ मध्ये १६५ कोटी रुपयांची तरतूद मंजूर करण्यात आली असून प्रलंबित प्रकल्पांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
फळपीक विमा योजनेची मुदत वाढविण्याबाबत केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार असल्याचे सांगतानाच विविध संशोधन केंद्रे, कृषी महाविद्यालये, वनहक्क जमिनीवरील शेती, अतिवृष्टीग्रस्त शेतकरी तसेच उसातील नवीन तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत सदस्यांनी मांडलेल्या सूचनांची नोंद घेऊन आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, अशी ग्वाही कृषिमंत्री भरणे यांनी दिली.
