मुंबई, 30 : राज्यातील महिलांच्या सुरक्षिततेसह त्यांचे सक्षमीकरण, बालकांचे पोषण आणि अंगणवाडी सेवांचा दर्जा अधिक उंचावण्यासाठी महिला व बालविकास विभागामार्फत विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत असून, आवश्यकतेनुसार सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी शासन सकारात्मक असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना दिली.
राज्यात कार्यरत असलेल्या सखी निवास, महिलांसाठीच्या वसतीगृह सुविधा तसेच वन स्टॉप सेंटरच्या माध्यमातून महिलांना आवश्यक आधार व संरक्षण उपलब्ध करून दिले जात आहे. महिलांसाठी आणखी सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने गरजेनुसार अतिरिक्त केंद्रे सुरू करण्याबाबत विभागीय स्तरावर आढावा घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अंगणवाडी इमारतींचे बांधकाम, दुरुस्ती आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत उपलब्ध निधीचा प्राधान्याने वापर करण्यात येणार आहे. ज्या ठिकाणी अंगणवाडी इमारतींची आवश्यकता आहे, तेथे सर्वेक्षण करून निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित प्रशासनाला सूचना करण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.
महिला बचत गटांसाठी अस्मिता भवन, सामायिक सुविधा केंद्रे तसेच आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ग्रामविकास विभागाशी समन्वय साधून कार्यवाही केली जाणार असल्याचे मंत्री तटकरे यांनी सांगितले. बचत गटांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी आवश्यक पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
नवीन अंगणवाडी केंद्रांच्या मंजुरीसाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आले असून, उपलब्ध विविध निधी योजनांच्या माध्यमातून नव्या अंगणवाड्यांसाठी आर्थिक तरतूद करण्यात येणार आहे. तसेच अंगणवाड्यांमध्ये सौरऊर्जा सुविधा आणि स्मार्ट अंगणवाडी उपक्रमांतर्गत आधुनिक साधनसामग्री उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यात २०१९ पासून कुपोषणाच्या प्रमाणात सातत्याने घट होत असून, एकही बालक कुपोषित राहू नये, या उद्देशाने विशेष उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. कुपोषणाची समस्या तुलनेने अधिक असलेल्या १६ जिल्ह्यांमध्ये विशेष लक्ष केंद्रित करून कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच बालविवाह रोखण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या हस्तक्षेपांचे प्रमाण गेल्या तीन वर्षांत वाढले असून, या मोहिमेला आणखी गती देण्यात येणार आहे.
अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या मानधनात मागील काही वर्षांत वाढ करण्यात आली आहे. सध्या अंगणवाडी सेविकांना दरमहा १३ हजार रुपये मानधन आणि २ हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता, तर मदतनीसांना ७ हजार ५०० रुपये मानधन आणि १ हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येत असल्याची माहिती मंत्री तटकरे यांनी दिली. त्यांच्या इतर मागण्यांबाबतही शासन सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महिला आर्थिक विकास महामंडळाशी संलग्न बचत गटांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही विभागामार्फत केली जाईल. तसेच भिक्षेकरी गृहांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा, अंगणवाडी सेविकांच्या पदोन्नती प्रक्रियेतील अडचणी दूर करणे आणि नवीन अंगणवाडी केंद्रांच्या प्रस्तावांचा पाठपुरावा करणे याबाबतही आवश्यक पावले उचलली जातील, असे त्यांनी सांगितले.
महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांतील पीडितांना व्हिक्टिम कॉम्पेन्सेशन योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्य, समुपदेशन आणि आवश्यक प्रशासकीय मदत उपलब्ध करून दिली जात असून, अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित यंत्रणांमार्फत आवश्यक कार्यवाही केली जात असल्याचेही मंत्री आदिती तटकरे यांनी यावेळी सांगितले.
