मुंबई, 30 : राज्यातील ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन योजना’ स्वातंत्र्यदिनापर्यंत सुरू करण्याचे लक्ष्य असून, सॉफ्टवेअरची प्रक्रिया पूर्ण होताच योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली जाईल, अशी माहिती पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना दिली. या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील तरुणांना पशुधन आधारित उद्योजकतेच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
पशुसंवर्धन मंत्री मुंडे म्हणाल्या की, मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन योजनेअंतर्गत गाई किंवा म्हशीच्या खरेदीसाठी प्रति जनावर एक लाख रुपये किंमत निश्चित करण्यात आली असून, यापूर्वी ही मर्यादा ७० हजार रुपये होती. या योजनेसाठी ९९.४५ कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. विविध पशुधन योजनांना एकत्रित करून अधिक प्रभावी स्वरूपात ही योजना राबविण्यात येणार आहे.
पशुसंवर्धन विभागातील रिक्त पदांबाबत पशुसंवर्धन मंत्री मुंडे सांगितले की, पशुधन विकास अधिकारी आणि सहाय्यक आयुक्त संवर्गातील एकूण २,७९५ पदांच्या भरतीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून एमपीएससी परीक्षा पूर्ण झाली आहे. स्वातंत्र्यदिनापर्यंत बहुतांश पदे भरली जातील, देशी गाईंच्या संवर्धनासाठी विदर्भ आणि मराठवाड्यात संशोधन केंद्रांच्या उभारणीचे काम सुरू असल्याची माहिती देताना त्यांनी वर्धा येथे सहिवाल, बीडमध्ये लाल कंधारी व देवणी तसेच अमरावती येथे गवळाऊ जातीच्या गाईंचे संगोपन व संशोधन सुरू असल्याचे सांगितले. दुधाळ जनावरे व शेळी वाटप योजनांतील अनियमिततेच्या तक्रारींची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले असल्याचे सांगून संबंधित प्रकरणांचा अहवाल मागवून दोषींवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असेही त्या म्हणाल्या.
पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, पशुवैद्यकीय दवाखान्यांच्या विस्ताराबाबत केंद्र शासनाकडून पशुगणनेची अधिकृत आकडेवारी प्राप्त झाल्यानंतर नवीन दवाखान्यांबाबत नियोजन केले जाईल. प्रत्येक पशुवैद्यकीय दवाखान्यात कृत्रिम रेतनाची सुविधा उपलब्ध असल्याचेही त्यांनी सांगितले. भटक्या श्वानांच्या वाढत्या समस्येबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी निर्बीजीकरण व लसीकरणाची जबाबदारी प्रभावीपणे पार पाडावी लागेल, यासाठी संबंधित विभागांची संयुक्त बैठक घेऊन युद्धपातळीवर उपाययोजना करण्यात येतील, असे त्या म्हणाल्या. भटक्या वळू आणि भाकड जनावरांसाठी गोशाळांना राज्याकडून सर्वाधिक अनुदान दिले जात असून त्यांना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी गोमय उत्पादनांच्या विपणनालाही चालना दिली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. पोल्ट्री व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा दिल्यामुळे वीज सवलत, पोल्ट्री शेड उभारणीसाठी अनुदान, व्याज अनुदान तसेच पायाभूत सुविधांसाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
