मुंबई, 29 : राज्यातील अपंग समावेशित शिक्षण योजनेतील विशेष शिक्षकांच्या पात्रता पडताळणी व समायोजनाच्या मुद्द्यावर विधानपरिषदेत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. नियुक्तीच्या वेळी किमान व्यावसायिक अर्हता नसणे, युनिट मान्यता अवैध असणे तसेच नियुक्तीनंतर ठराविक कालावधीत पात्रता पूर्ण न करणे अशी विविध कारणे अपात्रतेमागे आहेत. अशा सर्व प्रकरणांची तातडीने सुनावणी घेऊन अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधांनपरिषदेत सांगितले.
विधानपरिषद सदस्य अभिजित वंजारी यांनी या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला. या चर्चेत भाई जगताप यांनीही सहभाग घेतला.या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी सभागृहात सविस्तर माहिती दिली. केंद्र पुरस्कृत अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) अंतर्गत कार्यरत 1358 विशेष शिक्षकांना सुनावणीची संधी देण्यात आली होती. त्यापैकी युनिट मान्यता, वैयक्तिक मान्यता तसेच किमान शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता तपासणीअंती 358 विशेष शिक्षकांना पात्र ठरवण्यात आले आहे.
राज्यमंत्र्यांनी सांगितले की, विविध न्यायालयीन प्रकरणांमुळे काही आदेशांच्या अंमलबजावणीस स्थगिती मिळाली होती. त्यामुळे समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत विविध योजनांमधील एकूण 2960 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे जिल्हा परिषदांकडे समायोजन करण्यात आले असून, त्यापैकी 2865 कर्मचारी विशेष शिक्षक पदावर समायोजित करण्यात आले आहेत.
तसेच केंद्र स्तरावर विशेष शिक्षकांच्या एकूण 4860 पदांची तरतूद राखीव ठेवण्यास आणि राखून ठेवण्यात आलेल्या रिक्त पदांवर कार्यरत 2984 विशेष शिक्षकांचे समायोजन करण्यास ८ ऑक्टोबर, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती डॉ. राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी दिली. उर्वरित प्रकरणांबाबत लवकरच बैठक घेऊन सर्व शिक्षकांचे प्रश्न निकाली काढले जातील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
