गृहनिर्माण संस्थांच्या प्रश्नांवर शासन सकारात्मक
मुंबई, 03: गृहनिर्माण संस्थांच्या प्रश्नांवर राज्य शासन सकारात्मक असून राज्य सहकारी गृहनिर्माण महासंघाला मध्यवर्ती संस्थेचा दर्जा देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येत असल्याची माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिली.
विधान परिषदेत नियम २६० अंतर्गत सदस्य प्रविण दरेकर आणि सदस्या मनीषा कायंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यावर उत्तर देताना सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील बोलत होते.
सहकार मंत्री पाटील यांनी सांगितले की, आश्रय को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटीच्या प्रकरणात संबंधित समिती २९ जून २०२६ रोजी बरखास्त करण्यात आली असून इतर आरोपांची चौकशी करून दोषींवर नियमानुसार कारवाई केली जाईल, असेही सहकार मंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
देवनार येथील धिरज को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीबाबत चौकशीच्या मागणीवर उत्तर देताना सहकार मंत्री पाटील म्हणाले की, संबंधित पदाधिकाऱ्यांना दोन वर्षांसाठी अपात्र ठरविण्यात आले असून २०१८-१९ ते २०२२-२३ या कालावधीतील फेरलेखापरीक्षणाचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. या प्रकरणातही नियमानुसार पुढील कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल.
मानीव अभिहस्तांतरण प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यासाठी लवकरच ऑनलाइन सुनावणीची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल. तसेच अपिलीय यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार असून महाराष्ट्र अपार्टमेंट मालकी कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्याबाबतही तातडीने निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
