‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे लोककल्याण अभियान‘ राबविण्यात येणार
मुंबई,03: राज्यात सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि गृहनिर्माण क्षेत्रातील विविध प्रकल्पांना गती देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत केले.
विधानपरिषद सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या गृहनिर्माण विभागाशी संबंधित विविध मुद्द्यांना उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, मुंबई शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्याच्या उद्देशाने ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे लोककल्याण अभियान’ राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
राज्यमंत्री भोयर यांनी सांगितले की, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) राज्यातील ३९९ शहरांमध्ये राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ४ लाख ६० हजार ५०६ घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली आहे. याशिवाय एकूण १० लाख ८५ हजार ५५६ घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच, राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० ची अंमलबजावणी सुरू असून, या टप्प्यात १ लाख ६० हजार ४६३ घरकुलांना केंद्र शासनाची मंजुरी मिळाली आहे.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अंतर्गत सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून पायाभूत सुविधा विकासाची कामे व्यापक स्वरूपात सुरू आहेत. झोपडपट्टीधारकांना मूलभूत सुविधा, सुरक्षित निवास आणि उंचावलेले जीवनमान उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार अंगणवाडी, महिला व बालविकास केंद्र, सोसायटी कार्यालय, मैदाने, वाहनतळ, पार्किंग आणि अन्य आवश्यक नागरी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
मुंबई महानगर प्रदेशातील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना निविदा प्रक्रियेद्वारे विकासक नियुक्त करून प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. मोठ्या शासकीय व खासगी भूखंडांवर किमान ५० एकर सलग क्षेत्रात झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्यात पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर तसेच मुंबई महानगर प्रदेश येथे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना स्वयंपूर्ण पुनर्विकासासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने विविध सवलती आणि आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
गिरणी कामगारांसाठीच्या सदनिकांबाबत पात्र लाभार्थ्यांनी ताबा न घेतलेल्या सदनिकांची आवश्यक दुरुस्ती करून त्यांची पुन्हा संगणकीय सोडत काढण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईतील धोकादायक व मोडकळीस आलेल्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी तसेच इमारत धोकादायक घोषित झाल्यानंतर मालकाने पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर न केल्यास संबंधित इमारतीचे भूसंपादन करून म्हाडामार्फत पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करण्यात येणार आहे.
स्वयंपूर्ण पुनर्विकासाबाबत विविध समित्यांच्या शिफारशींचा सकारात्मक विचार करून आवश्यक निर्णय घेतले जातील. तसेच, नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सहकारी बँक आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या माध्यमातून वित्तीय सहाय्याची यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुंबईतील पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दर्जेदार निवास उपलब्ध करून देण्यासाठी मुंबई पोलीस हाऊसिंग प्रकल्प राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. या संदर्भातील कायदेशीर व प्रशासकीय बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहितीही गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी दिली.
