मुंबई, 6 : भारत सरकारच्या युवक कल्याण आणि क्रीडा मंत्रालयाने ‘राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कार २०२३’ साठी ऑनलाइन अर्जाची मुदत १० नोव्हेंबरपर्यंत वाढविली आहे. हे पुरस्कार क्रीडा क्षेत्रातील खेळाडू, प्रशिक्षक, संस्था आणि
मुंबई, 6 : भारत सरकारच्या युवक कल्याण आणि क्रीडा मंत्रालयाने ‘राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कार २०२३’ साठी ऑनलाइन अर्जाची मुदत १० नोव्हेंबरपर्यंत वाढविली आहे. हे पुरस्कार क्रीडा क्षेत्रातील खेळाडू, प्रशिक्षक, संस्था आणि
मुंबई, 6 : केंद्र व राज्य सरकारच्या अनुसूचित जातींसाठी असलेल्या विविध कल्याणकारी योजनांची राज्यात समाधानकारक अंमलबजावणी होत आहे. या अंमलबजावणीचा अहवाल एक महिन्यात सादर करावा, असे राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे
मुंबई, 6 : राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मुला मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी व निकोप आणि समतामुलक वातावरण निर्मितीसाठी ‘सखी सावित्री’ समिती गठन करण्याचे आदेश शासनाने दिलेले आहेत. पुढील एका महिन्यात सर्व शाळांमध्ये या
मुंबई, 6 : पुनर्रचित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानांतर्गत कंत्राटी व बाह्य यंत्रणेद्वारे राज्य, जिल्हा व तालुका स्तरावरील नियुक्त मनुष्यबळाच्या मानधनात प्रतिवर्षी ३ टक्के वाढ मंजूर करण्यात आली असल्याचे ग्रामविकास व
मुंबई, 6 : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर मेंढी व शेळी विकास महामंडळाच्या विविध योजना प्रभावीपणे राबवाव्यात, तसेच या योजनांचा लाभ जनतेला मिळण्यासाठी प्रयत्नशील राहण्याचे निर्देश महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री
मुंबई, 6 : दक्षता जनजागृती सप्ताहानिमित्त राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज राजभवनातील कर्मचारी व अधिकारी यांना भ्रष्टाचार निर्मूलनाची ‘सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा’ दिली. देशाच्या आर्थिक, राजकीय व सामाजिक प्रगतीमध्ये भ्रष्टाचार मोठा अडथळा
मुंबई,6 : राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे प्रभारी अध्यक्ष अरुण हलदर यांनी आज महाराष्ट्राचे राज्यपाल रमेश बैस यांची राजभवन, मुंबई येथे सदिच्छा भेट घेतली. आपल्या मुंबई भेटीत आयोगाने अनुसूचित जातींच्या कल्याणासाठी
मुंबई 6 : विदर्भ आणि मराठवाड्यासाठी दुग्धव्यवसाय उद्यमशीलतेचा विकास या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाबाबत आज केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या
न्यायालयात टिकणारे मराठा आरक्षण देण्यासाठी गांभीर्याने पाऊले टाकणे सुरु आंदोलने मागे घेण्याचे देखील कळकळीचे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची पत्रकार परिषद मुंबई 3: मनोज जरांगे पाटील यांनी आज उपाषण मागे
मुंबई, 3 : प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप 2023 ते रब्बी 2025-26 हंगामासाठी 3 वर्षासाठी अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी विमा क्षेत्र घटक (Area Approach) धरुन राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.