मुंबई 30 : राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना २०२६-२७ या आर्थिक वर्षातील सहाय्यक परिरक्षण अनुदानाचा पहिला हप्ता थेट त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये ऑनलाइन जमा करण्यात आला आहे. यासाठी ७९ कोटी २१ लाख ९४ हजार रुपयांची देयके पारित करण्यात आली असून, राज्यातील १० हजार ३१२ शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना या अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी दिली.
राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या विकासासाठी शासनाकडून प्रतिवर्षी दोन समान हप्त्यांमध्ये सहाय्यक परिरक्षण अनुदान दिले जाते. यापूर्वी संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयामार्फत पारंपरिक पद्धतीने अनुदानाचे वितरण केले जात होते. त्यामुळे राज्यातील सर्व ग्रंथालयांना एकाच वेळी अनुदान मिळण्यात अडचणी येत होत्या. तसेच अनुदान वितरणास विलंबही होत होता.
ही प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि गतिमान करण्याच्या उद्देशाने उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग आणि ग्रंथालय संचालनालय यांच्या माध्यमातून २०२२-२३ पासून संगणकाधारित ‘ग्रंथालय अनुदान व्यवस्थापन प्रणाली’ विकसित करण्यात आली. या प्रणालीमुळे अनुदान वितरणाची प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम झाली आहे.
२०२६-२७ या वर्षातील अनुदानाच्या पहिल्या हप्त्यासाठी १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या शासन ज्ञापनान्वये निधी मंजूर करण्यात आला होता. त्यानुसार ग्रंथालय संचालनालयास ऑनलाइन वार्षिक अहवाल प्राप्त झालेल्या राज्यातील १० हजार ३१२ शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या अनुदानाची देयके संगणकाधारित प्रणालीद्वारे पारित करण्यात आली. शासनाच्या धोरणानुसार व्हीपीडीए प्रणालीच्या माध्यमातून २९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी हे अनुदान थेट संबंधित ग्रंथालयांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्यात आले.
संगणकाधारित प्रणालीमुळे अनुदान वितरणात सुलभता
ग्रंथालय अनुदान व्यवस्थापन प्रणालीमुळे अनुदान वितरणाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वेळेत पूर्ण करण्यास मदत होत आहे. थेट बँक खात्यांमध्ये अनुदान जमा होत असल्याने वितरणातील विलंब कमी होऊन राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांना त्यांच्या दैनंदिन कामकाजासाठी आणि विकासात्मक उपक्रमांसाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध होणार आहे.
००००
