* रहिवाशांची आक्रमक भूमिका आणि आमदार संजय केळकर यांच्या पाठपुराव्याला यश
* १० वर्षे रखडलेल्या म्हाडाच्या धोकादायक इमारतींचा स्वयंपुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा
ठाणे 18 : गेली १० वर्षे म्हाडाच्या धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास रखडल्याने सुमारे ४०० कुटुंबे हक्काच्या घरापासून वंचित होती. या प्रकरणी रहिवाशांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका आणि आमदार संजय केळकर यांनी वर्षभर केलेल्या पाठपुराव्यानंतर सदनिकाधारकांची भूलथापा देऊन फसवणूक करणाऱ्या विकासकाला आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक केली. यामुळे इमारतींच्या स्वयं पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सर्वसामान्य रहिवाशांची फसवणूक करणाऱ्या विकासकांवर एमपीआयडी कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई करण्याबाबत आमदार संजय केळकर यांनी अधिवेशनात चर्चा घडवून मागणी केली होती. वर्तकनगर येथील म्हाडा रहिवाशांची फसवणूक करणाऱ्या विकासकाला अटक करण्यात आल्यानंतर श्री.केळकर यांच्या प्रयत्नांना यश येत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
ठाण्यातील वर्तकनगर येथील म्हाडाच्या ३, १०, ११, ४८, ४९ आणि ५० या क्रमांकाच्या इमारती धोकादायक झाल्या होत्या. यात सुमारे ४०० कुटुंबे जीव मुठीत घेऊन राहत होती. म्हाडाने या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी श्री. भालेराव या विकासकाची नियुक्ती १० वर्षांपूर्वी केली. विकासकाने या इमारती पाडल्याने ही कुटुंबे इतरत्र भाड्याने राहत होती. मात्र गेली १० वर्षे या विकासकाने पुनर्विकासाची एक वीटही न रचल्याने हवालदिल झाले होते. विकासक खोटी आश्वासने देऊन वेळ निभावून नेत होता.
वर्षभरापूर्वी या रहिवाशांनी आमदार संजय केळकर यांची भेट घेऊन व्यथा मांडली होती. श्री.केळकर यांनी याबाबत विविध स्तरावर समन्वय साधून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. श्री.केळकर यांनी वेळोवेळी बैठका घेऊन पुनर्विकासाचे काम सुरू करण्यासाठी मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तरीही विकासक आश्वासने देऊन वेळ मारून नेत होता. अखेर रहिवाशांच्या तक्रारी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे नोंदवून विकासकाविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले.
अखेर श्री. केळकर यांनी अधिवेशनात हा मुद्दा उचलून रहिवाशांची फसवणूक करणाऱ्या विकासकांवर एमपीआयडी अंतर्गत कारवाई करण्याचा आग्रह धरला. मंत्रालय स्तरापासून स्थानिक पोलीस प्रशासनापर्यंत पाठपुरावा केला. विकासक कोणालाही जुमानत नसल्याने अखेर रहिवाशांच्या ठाम भूमिकेनंतर गुरुवारी आर्थिक गुन्हे शाखेने विकासक श्री.भालेराव यांना अटक केली. यामुळे रहिवाशांना दिलासा मिळाला आहे तसेच राज्य शासनाच्या स्वयं पुनर्विकास योजनेच्या माध्यमातून या इमारतींचा पुनर्विकास होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
याबाबत बोलताना आमदार संजय केळकर यांनी सांगितले की ठाण्यात अनेक गृहबांधणी प्रकल्प हाती घेणाऱ्या विकासकांकडून रहिवाशांची फसवणूक होत असून काही विकासकांवर गुन्हे देखील दाखल करण्यात आले आहेत. याबाबत मी पोलीस आणि राज्य शासन स्तरावर रहिवाशांचा लढा लढत आहे. अशा विकासकांवर ठोस कारवाई व्हावी यासाठी अशा प्रकरणांचा समावेश एमपीआयडी कायद्यांतर्गत करावा अशी मागणी अधिवेशनात केली आहे, त्यादृष्टीने पाठपुरावा सुरू असल्याचे श्री. केळकर यांनी सांगितले.
