‘दिशा’ समितीच्या बैठकीत शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण, पायाभूत सुविधा व कल्याणकारी योजनांचा सविस्तर आढावा
ठाणे, 18: ठाणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण व शहरी भागाचा समतोल, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकास साधण्यासाठी सर्व शासकीय विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश खासदार तथा जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण समिती (दिशा)चे अध्यक्ष डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी दिले.
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, ठाणे यांच्या वतीने आज (दि. १७ जुलै) नियोजन भवन, जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे येथे आयोजित करण्यात आलेल्या जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण समिती (दिशा) बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. बैठकीत जिल्ह्यातील विविध विकासकामे, केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण संवर्धन, कचरा व्यवस्थापन आणि लोककल्याणकारी योजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
शासकीय शाळांचे आधुनिकीकरण व हस्तांतरण प्रक्रिया गतिमान करण्याचे निर्देश
जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी शासकीय शाळांचे स्टँडर्डायझेशन करून ‘स्मार्ट शाळा’ संकल्पनेअंतर्गत सुमारे १०० कोटी रुपयांचा प्रकल्प राबविण्यात येणार असल्याचे खासदार डॉ. शिंदे यांनी सांगितले.
कल्याण-डोंबिवली तसेच इतर महानगरपालिका हद्दीतील जिल्हा परिषद शाळांच्या हस्तांतरणाचा प्रश्न दीर्घकाळ प्रलंबित असून तो तातडीने निकाली काढण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आवश्यक कॅबिनेट नोट तयार करून राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठवावा, असे निर्देश त्यांनी दिले. यामुळे संबंधित महानगरपालिकांना शाळांच्या दुरुस्ती, देखभाल आणि आधुनिकीकरणाची जबाबदारी प्रभावीपणे स्वीकारता येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
उल्हास व वालधुनी नदी पुनरुज्जीवनाला गती
पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या उल्हास आणि वालधुनी नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB) सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार केला असून, त्यास लवकरच मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा आहे.
नदी स्वच्छ झाल्यानंतर पुन्हा प्रदूषण होऊ नये यासाठी नदीकाठच्या परिसरात ‘रिव्हरफ्रंट डेव्हलपमेंट’ प्रकल्प विकसित करण्याचे नियोजन संबंधित महानगरपालिकांनी करावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
ग्रामीण भागातील कचरा व्यवस्थापनासाठी आधुनिक प्रकल्प
ग्रामीण भागातील घनकचरा व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी कल्याण ग्रामीणमध्ये सहा क्लस्टरचा आधुनिक घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. याच धर्तीवर भिवंडी आणि मुरबाड तालुक्यातही अशा सुविधा विकसित करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
तसेच अंबरनाथ-बदलापूरच्या धर्तीवर भिवंडी महानगरपालिका व जिल्हा परिषद क्षेत्रासाठी संयुक्त इंटीग्रेटेड वेस्ट प्रोसेसिंग प्रकल्प उभारण्यात येणार असून त्यासाठी आवश्यक निधी एमएमआरडीएकडून उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
रस्ते विकास, डी.पी. शिफ्टिंग आणि भूजल पातळीचा अभ्यास
रस्त्यांचे रुंदीकरण व सिमेंट काँक्रीटीकरण करताना डी.पी. शिफ्टिंगचा खर्चही प्रकल्पामध्ये समाविष्ट करावा, जेणेकरून रस्त्यांच्या कामानंतर पुन्हा अडथळे निर्माण होणार नाहीत, असे निर्देश डॉ. शिंदे यांनी दिले.
याशिवाय सिमेंट रस्त्यांसोबत टप्प्याटप्प्याने अंडरग्राउंड केबलिंगचा आराखडा तयार करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
केंद्र शासनाच्या ‘पाणी आडवा, पाणी जिरवा’ उपक्रमाचा जिल्ह्यातील भूजल पातळीवर झालेला परिणाम अभ्यासण्यासाठी स्वतंत्र ‘थर्ड पार्टी इम्पॅक्ट ॲनालिसिस’ करण्यासाठी तातडीने संस्था नियुक्त करण्याचे निर्देशही त्यांनी प्रशासनाला दिले.
क्रीडा संकुल, गृहनिर्माण आणि आरोग्य योजनांवर भर
कळवा येथील ४८ एकर जागेवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे जिल्हा क्रीडा संकुल उभारण्यासाठी ठाणे महानगरपालिकेने तातडीने प्रस्ताव सादर करावा, अशी सूचना त्यांनी केली.
प्रधानमंत्री आवास योजनेत स्थानिक पात्र नागरिकांना प्राधान्य देण्याबाबतही त्यांनी संबंधित विभागांना निर्देश दिले.
जिल्ह्यात आयुष्मान भारत योजनेचा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांची संख्या वाढविण्यासाठी प्रशासनाने विशेष मोहीम राबवावी, असे आवाहन त्यांनी केले. तसेच आयुष्मान भारत आणि महात्मा फुले जनआरोग्य योजना यांचे तुलनात्मक विश्लेषण करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
अंबरनाथ येथील ऐतिहासिक शिवमंदिर परिसरातील प्रकाशनगर वसाहतीच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने एमएसआरटीसीने सुधारित अहवाल तातडीने सादर करावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
विकासकामांना गती देण्यासाठी समन्वयाची गरज
बैठकीदरम्यान जिल्हा प्रशासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध विकासकामांचा विभागनिहाय आढावा घेण्यात आला. प्रलंबित प्रश्न तातडीने निकाली काढून विकासकामांना अधिक वेग देण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्य करावे, असे आवाहन खासदार तथा ‘दिशा’ समितीचे अध्यक्ष डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी केले.
बैठकीच्या प्रारंभी जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी प्रास्ताविक करताना जिल्ह्यात केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध विकास योजनांची प्रभावी आणि समन्वयित अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व विभागांनी परस्पर समन्वय राखून कार्य करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण, ग्रामीण विकास, जलसंधारण, गृहनिर्माण, स्वच्छता तसेच नागरिकाभिमुख योजनांच्या प्रगतीचा आढावा बैठकीत घेण्यात येणार असून, विविध विभागांमधील समन्वय अधिक मजबूत करून विकासकामांना गती देण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. शासनाच्या योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविणे हे प्रशासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य असून, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून ठाणे जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला अधिक वेग मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
बैठकीस खासदार तथा समितीचे सहअध्यक्ष नरेश म्हस्के, खासदार तथा सहअध्यक्ष सुरेश म्हात्रे, आमदार डॉ. बालाजी किणीकर, रईस शेख, राजेश मोरे, सुलभा गायकवाड, ठाणे महानगरपालिकेच्या महापौर शर्मिला पिंपळोलकर, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या महापौर हर्षाली चौधरी, महापौर उल्हासनगर महानगरपालिका अश्विनी निकम, भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिकेचे महापौर नारायण चौधरी, अंबरनाथ नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षा तेजश्री पाटील, उपनगराध्यक्ष कुळगाव बदलापूर प्रियंका दामले, ठाणे महानगरपालिकेचे आयुक्त सौरभ राव, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित यादव, मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे आयुक्त राधाबिनोद अरिबम शर्मा, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेचे आयुक्त अभिनव गोयल, भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त अनमोल सागर, उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या आयुक्त मनीषा आव्हाळे, ठाणे शहर पोलीस आयुक्त आशुतोष डुंबरे, ठाणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक डॉ. विनय कुमार राठोड, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजिंक्य पवार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) अविनाश फडतरे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) प्रमोद काळे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी वैजनाथ बुरडकर, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी शोभा शेलार तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते
