मुंबई, 08 : पीसीपीएनडीटी (लिंगनिदान प्रतिबंध) कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, मुलींच्या जन्मदराचे संरक्षण आणि बेकायदा लिंगनिदानाला आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने कठोर पावले उचलली आहेत. यासाठी राज्यस्तरीय टास्क फोर्सची स्थापना, समित्यांचे पुनर्गठन, डिकॉय कारवाईला चालना आणि लोकप्रतिनिधींच्या सहभागातून देखरेख अधिक प्रभावी करण्यात येणार असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
राज्यात पीसीपीएनडीटी कायदा लागू असताना गर्भलिंग निदान आणि गर्भपात रॅकेट कार्यरत असणे याविषयी म. वि. प. नियम ९७ अन्वये सदस्य डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी या संदर्भात उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन चर्चेत सदस्य डॉ. प्रज्ञा सातव, डॉ. मनिषा कायंदे, चित्रा वाघ, राजीव पोतदार, बच्चू कडू, विक्रम काळे, माधवी नाईक, उमाताई खापरे, भावना गवळी यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री आबिटकर म्हणाले, सदस्यांनी याविषयी मांडलेले मुद्दे महत्वाचे आहेत. डिकॉय कारवाईसाठीचे बक्षीस दहा हजारांवरून एक लाख रुपये करण्यात आले असून त्याबाबत जनजागृतीही सुरू आहे. मात्र, केवळ निर्णय घेऊन उपयोग नाही; प्रत्यक्ष अंमलबजावणी प्रभावी झाली तरच अपेक्षित परिणाम मिळतील, असेही ते म्हणाले.
मंत्री आबिटकर म्हणाले, राज्य तपासणी व समन्वय समिती, राज्य सल्लागार समिती तसेच राज्य पर्यवेक्षकीय मंडळाच्या नव्याने नियुक्त्या करण्यात आल्या असून जिल्हास्तरीय समित्याही कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. महिला व बालविकास विभागाच्या समन्वयातून संपूर्ण कामकाजासाठी वेळापत्रक तयार करण्यात आले असून कायद्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत.
पुणे येथे राज्यस्तरीय टास्क फोर्स कार्यरत राहणार असून राज्यभरातील पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या अंमलबजावणीचे रिअल-टाइम मॉनिटरिंग करणार आहे. या टास्क फोर्सवर विधानसभा आणि विधान परिषदेतील महिला लोकप्रतिनिधींचा समावेश करून स्वतंत्र देखरेख यंत्रणा उभारण्यात येणार असल्याचे मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले. ते म्हणाले, लोकप्रतिनिधींनी जिल्हानिहाय आढावा घेतल्यास निर्णयांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल आणि मुलींच्या संरक्षणासाठीची यंत्रणा अधिक सक्षम बनेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
