मुंबई, 30 : देहूरोड अॅम्युनेशन डेपोपासून दोन हजार यार्ड परिसरातील रेड झोनची हद्द ‘वर्क्स ऑफ डिफेन्स अॅक्ट’नुसार निश्चित करण्यासाठी प्रतिबंधित क्षेत्राची मोजणी करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सविस्तर नकाशा प्राप्त झाल्यानंतर नागरिकांना दिलासा देण्याबाबत केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल. संरक्षित (रेड झोन) क्षेत्रातील नागरिकांना परिपूर्ण नागरी सुविधा उपलब्ध होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे २०२६-२७ या आर्थिक वर्षापासून या क्षेत्रातील मालमत्तांवर सामान्य कराच्या दरात ५० टक्के सवलत लागू करण्यात आली असल्याची माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत दिली.
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील चिखली, रावेत, तळवडे, निगडी, भोसरी, मोशी, दिघी, वडमुखवाडी आदी परिसरातील हजारो नागरिकांना रेड झोन निर्बंधांमुळे भेडसावणाऱ्या विविध अडचणींबाबत सदस्य महेश लांडगे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यास उत्तर देताना राज्यमंत्री मिसाळ बोलत होत्या. यावेळी सदस्य भीमराव तापकीर, राजेश क्षीरसागर आणि महेश बालदी यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेकडून प्रतिबंधित क्षेत्रामध्ये परिपूर्ण नागरी सुविधा उपलब्ध करून देता येत नसल्याने या भागाचा अपेक्षित विकास झालेला नाही. त्यामुळे संरक्षित क्षेत्रातील मालमत्ताधारकांना दिलासा देण्यासाठी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षापासून महापालिकेने निश्चित केलेल्या सामान्य कराच्या दराच्या केवळ ५० टक्के इतकाच मालमत्ताकर आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
देहूरोड अॅम्युनेशन डेपोच्या दोन हजार यार्ड परिसरातील रेड झोनची अंतिम हद्द ‘वर्क्स ऑफ डिफेन्स अॅक्ट’नुसार प्रतिबंधित क्षेत्राची मोजणी व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सविस्तर नकाशा प्राप्त झाल्यानंतर निश्चित करण्यात येणार असून, त्यानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल.
संरक्षण मंत्रालयाच्या विद्यमान विनियमांनुसार देहूरोड अॅम्युनेशन डेपो व दिघी मॅगझीन डेपोच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात नवीन बांधकाम परवानगी, इमारतींचा पुनर्विकास तसेच बांधकाम नियमितीकरणाची कार्यवाही करण्यात येत नाही. मात्र, या भागातील नागरिकांच्या दैनंदिन गरजा लक्षात घेऊन मंजूर विकास योजनेतील प्रमुख व अंतर्गत रस्ते विकसित करण्यात आले असून, भूमिगत पाणीपुरवठा व मलनिःसारणाच्या सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. तसेच हे क्षेत्र प्रतिबंधित घोषित होण्यापूर्वी सेक्टर क्रमांक २३ येथे जलशुद्धीकरण केंद्र, शाळा, उद्याने, दवाखाने तसेच जेएनएनयूआरएम अंतर्गत निवासी गाळे आदी सार्वजनिक सुविधा विकसित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
चिखली, रावेत, तळवडे, निगडी, भोसरी, मोशी, दिघी आणि वडमुखवाडी या परिसरात रेड झोन घोषित होण्यापूर्वीपासून नागरिकांचे वास्तव्य होते. रेड झोन घोषित झाल्यानंतरही मोठ्या प्रमाणावर प्लॉटिंग होऊन घरे बांधण्यात आली. यातील अनेक बांधकामे अनधिकृत आहेत. त्या भागातील नागरिकांना रस्ते, पथदिवे, पाणीपुरवठा आदी मूलभूत नागरी सुविधा महानगरपालिकेमार्फत पुरविण्यात येत आहेत.
अनधिकृत नळजोडण्यांमुळे पाण्याचा अपव्यय, दूषित पाण्याच्या तक्रारी तसेच पाणीपट्टीच्या महसुलात होणारे नुकसान टाळण्यासाठी महानगरपालिकेने स्वतंत्र धोरण निश्चित केले असून, त्यामुळे अशा प्रकारांना मोठ्या प्रमाणात आळा बसल्याचेही राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले.
