उर्वरित सर्व जिल्ह्यात ‘कृषि समृद्धी’ योजना
मुंबई, 25 : – राज्यातील २१ जिल्ह्यांमध्ये अंदाजे ६,००० कोटी रुपये किंमतीचा जागतिक बँक अर्थसहाय्यित नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) टप्पा-२ राबविण्यास तत्त्वतः मान्यता तर उर्वरित सर्व जिल्ह्यात “कृषी समृद्धी” योजना राबविण्यात येत आहे अशी माहिती राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी दिली. टप्पा-२ मध्ये २१ जिल्ह्यांतील एकूण ७,२०१ गावांची निवड करण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर या गावांच्या यादीस जागतिक बँकेचीही मंजुरी मिळाली आहे
विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे पोकरा टप्पा-२ प्रकल्पात अहिल्यानगर जिल्ह्यातील गावांच्या समावेशाबाबत उत्तर देताना ते बोलत होते. यावेळी चर्चेमध्ये सदस्य विवेक कोल्हे यांनी सहभाग घेतला.
राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल म्हणाले, जागतिक बँकेच्या धोरणे व निकषांनुसार टप्पा-२ मध्ये अतिरिक्त जिल्हे, तालुके किंवा गावे समाविष्ट करण्यास काही मर्यादा आहेत. मात्र, राज्यातील इतर भागांतील शेतकऱ्यांच्या मागणीचा विचार करून शासनाने नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या धर्तीवर संपूर्ण राज्यात “कृषि समृद्धी” योजना लागू केली आहे.
राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी सांगितले की,संवेदनशीलता निर्देशांक, हवामान बदलास असुरक्षितता निर्देशांक आणि नैसर्गिक आपत्ती निर्देशांक यांचा सखोल विचार करून जागतिक बँक अर्थसहाय्यित नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) टप्पा-२ राबविण्यास येत आहे.
प्रकल्पाचा अंमलबजावणी आराखडा अंतिम करण्यात आला आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीस प्रारंभ करण्यात आला असून राज्य शासन आणि जागतिक बँक यांच्यात १४ जानेवारी २०२६ रोजी ६,००० कोटी रुपयांचा करार करण्यात आला आहे.
सध्या प्रकल्पांतर्गत निवड झालेल्या गावांमधून वैयक्तिक लाभाच्या विविध घटकांसाठी तसेच शेतकरी गटांसाठी कृषी अवजारे बँक स्थापन करण्यासाठी अर्जांना पूर्वसंमती देण्याची प्रक्रिया सुरू असून, शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष घटकांची अंमलबजावणी केल्यानंतर त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे अनुदान वितरित करण्यात येत आहे.
राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले की, या प्रकल्पांतर्गत छत्रपती संभाजीनगर, बीड, जालना, परभणी, धाराशिव, लातूर, नांदेड, हिंगोली, अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, बुलढाणा, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, जळगाव आणि नाशिक या २१ जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
या योजनेद्वारे राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना जमिनीची सुपीकता वाढविणे, शेततळे उभारणे, ठिबक सिंचन, शेडनेट व पॉलीहाऊस उभारणी, कृषी यांत्रिकीकरण तसेच इतर विविध आधुनिक कृषी घटकांचा लाभ घेता येणार असून, राज्यातील शेती अधिक सक्षम, उत्पादक आणि हवामान बदलास अनुकूल बनविण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
