मुंबई, 25 : राज्यात मराठी भाषेचा प्रसार, संवर्धन आणि शासकीय कामकाजात मराठीचा अधिकाधिक वापर वाढविण्यासाठी राज्य शासन विविध महत्त्वाकांक्षी उपक्रम राबवत असून पुढील वर्षभरात राज्यातील आठ शहरांमध्ये अत्याधुनिक मराठी विकास केंद्रे उभारली जाणार आहेत, अशी घोषणा मराठी भाषा मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी विधानसभेत केली. सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केलेल्या अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरात ते बोलत होते. यावेळी चर्चेत सदस्य कैलास पाटील, दिलीप लांडे यांनी सहभाग घेतला.
डॉ. सामंत म्हणाले की, मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर केंद्र सरकारकडे पाठविलेल्या प्रस्तावाला पुढील दोन महिन्यांत मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र राज्य शासन केवळ केंद्राच्या धोरणांवर अवलंबून न राहता मराठी भाषेच्या जागतिक प्रसारासाठी स्वतंत्र उपक्रम राबवत आहे. लंडनमधील महाराष्ट्र मंडळाच्या ऐतिहासिक इमारतीची मालकी महाराष्ट्र शासनाने घेतली असून त्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने ‘मराठी भाषा वैश्विक केंद्र’ सुरू करण्यात येणार आहे. जगभरातील मराठी भाषिकांसाठी हे केंद्र महत्वाचा दुवा ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त राज्यातील पुणे, नाशिक, रत्नागिरी, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर आणि कोल्हापूर येथे सुसज्ज मराठी भाषा विकास केंद्रे उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ते म्हणाले की, मराठी भाषेच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या विविध समित्या पुढील तीन महिन्यांत स्थापन करण्यात येतील. यशवंतराव चव्हाण यांच्या नावाने अनुवाद समिती स्थापन करण्यात आली असून विविध भारतीय भाषांतील उत्कृष्ट साहित्य मराठीत आणण्याबरोबरच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल साहित्यिकांना मदत करण्याची जबाबदारी ही समिती पार पाडणार आहे. मराठी भाषेच्या जागतिक प्रसारासाठी राज्य शासनाकडे सध्या असलेले ३९ आंतरराष्ट्रीय मंच वाढवून ७५ करण्यात येणार असून देशांतर्गत मंचांची संख्याही ७५ पर्यंत नेली जाईल. एका वर्षात ७५ मातृभाषा मंच निर्माण करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरेल, असा दावा त्यांनी केला.
मराठी भाषेसाठी सर्वपक्षीय आमदारांची समिती पुढील १५ दिवसांत स्थापन केली जाईल. या समितीच्या मार्गदर्शनात सुधीर मुनगंटीवार यांचा सक्रिय सहभाग असेल, असेही मंत्री डॉ.सामंत यांनी सांगितले.
राज्यातील शासकीय कार्यालयांमधील मराठी फलक, नामफलक आणि सूचनाफलकांच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांची बैठक घेण्यात येणार आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र ‘मराठी भाषा अधिकारी’ नियुक्त करून त्यांना स्वतंत्र कार्यालय उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून मराठी भाषा विषयक समित्यांचे कामकाज प्रभावीपणे राबविले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मंत्री डॉ. सामंत यांनी सांगितले की, मराठी शिकविणारे मोबाइल ॲप लवकरच विकसित करण्यात येणार आहे. तसेच रिक्षाचालक आणि अमराठी नागरिकांना मराठी शिकविण्याच्या परिवहन विभागाच्या उपक्रमाला मराठी भाषा विभागाचे आर्थिक व शैक्षणिक सहकार्य सुरू आहे. याशिवाय संत वारकरी संमेलन, महिला साहित्य संमेलन, युवा साहित्य संमेलन यांसारखे उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. विश्व मराठी संमेलन पुढील काळात परदेशात आयोजित करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (जेएनयु) छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा उभारण्यात येणार असून कुसुमाग्रजांच्या नावाने मराठी अध्यासन केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. शिवाजी महाराजांच्या गनिमी काव्यावर आधारित अभ्यासक्रमही सुरू करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
मुंबईतील मराठी भाषा भवनाचे काम वेगाने सुरू असून ते आशियातील सर्वोत्तम मातृभाषा भवन ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करताना त्यांनी ऐरोली येथे साहित्यिकांसाठी ३४ कोटी रुपयांचे उपकेंद्र उभारले जात असल्याची माहिती दिली.
दरम्यान, १९५६ सालच्या परिपत्रकाच्या आधारे अधिकाऱ्यांसाठी हिंदी भाषा परीक्षा सक्तीची असल्याचा नियम लागू करण्यात आला होता. हा नियम आणि संबंधित परिपत्रक रद्द करण्याचा निर्णय मराठी भाषा विभागाने घेतल्याची घोषणा डॉ. सामंत यांनी केली.
मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी सभागृहातील सदस्यांनी केलेल्या सर्व सूचना सकारात्मकपणे विचारात घेऊन त्यांची अंमलबजावणी केली जाईल, अशी ग्वाहीही मंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी दिली.
