शेकडो कोटींचा निधी,
पण ठाण्याची घागर अर्धी
* विविध कर भरूनही ठाणेकर टँकरवर
* आमदार संजय केळकर यांचा जन आंदोलनाचा इशारा
ठाणे 22 : अमृत २.० अंतर्गत सुमारे १,७५०.८२ कोटींच्या प्रकल्पांचा समावेश असून एवढा निधी उपलब्ध असताना ठाणेकरांना पुरेसा पाणीपुरवठा होत नाही. विविध कर भरूनही त्यांना टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठ्यासंदर्भातील योजनांच्या निधीचा हिशेब, मोठ्या निविदांचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण याबाबत कालबद्ध कृती आराखडा तातडीने जाहीर करावा, अन्यथा मोठे जनआंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा आमदार संजय केळकर यांनी महापालिका प्रशासनाला पत्रकार परिषदेत दिला.
आज भाजपा ठाणे शहरतर्फे ठाणे शहरातील पाणीपुरवठा, टँकर व्यवस्था, स्मार्ट मीटरिंग, अमृत निधी आणि ठाणे महानगरपालिकेतील निविदा पारदर्शकता या गंभीर नागरी विषयांवर पत्रकार परिषद घेण्यात आली.
या पत्रकार परिषदेत आमदार संजय केळकर, विधान परिषद सदस्य ॲड. निरंजन डावखरे आणि विधान परिषद सदस्या ॲड. माधवी नाईक यांच्या उपस्थितीत ठाणे महानगरपालिकेच्या पाणी व्यवस्थापनाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
ठाणेकर नियमित मालमत्ता कर, पाणीपट्टी आणि विकास शुल्क भरत असतानाही अनेक भागांत नियमित व विश्वासार्ह पाणीपुरवठा होत नाही. अनेक नागरिक आणि गृहनिर्माण संस्था आजही टँकरवर अवलंबून आहेत. ठाणे शहरात सहा लाखांपेक्षा अधिक घरे वा मालमत्ता असल्याचा मुद्दा समोर येत असताना स्मार्ट आणि एएमआर मीटरिंग सुमारे एक लाखाच्या आसपासच असल्याचे दिसते. त्यामुळे पाणी किती सोडले, किती बिल झाले, किती वसूल झाले आणि किती पाणी बिनहिशेबी गेले, याचा स्पष्ट हिशेब नागरिकांसमोर येणे आवश्यक असल्याचे मत पत्रकार परिषदेत मांडण्यात आले.
अमृत २.० अंतर्गत ठाणे शहरासाठी पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, सांडपाणी प्रक्रिया आणि जल व्यवस्थापनासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी दाखविण्यात आला आहे. उपलब्ध सार्वजनिक माहितीनुसार अमृत २.० अंतर्गत सुमारे १,७५०.८२ कोटींच्या प्रकल्पांचा संदर्भ समोर येतो. एवढा निधी उपलब्ध असताना (तर अमृत 1.0 मधील ओळखलेल्या केंद्रीय वाट्यासह एकत्रित सार्वजनिक रक्कम सुमारे 1,819.07 कोटीच्या आसपास असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला) ठाणेकरांच्या नळात प्रत्यक्ष सुधारणा का दिसत नाही, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.
“ठाणेकरांना पाणी आणि पारदर्शकता दोन्ही मिळालीच पाहिजे. पाणीपुरवठा सुधारण्यासाठी आणि सार्वजनिक निधीचा स्पष्ट हिशेब देण्यासाठी ठाणे महानगरपालिकेने तातडीने ठोस कृती केली नाही, तर ठाण्यात पाणी पेटेल. नागरिकांचा संयम आता प्रशासनाने गृहीत धरू नये, असा इशाराही श्री.केळकर यांनी दिला.
आमच्यासाठी सत्ता नाही; ठाण्यातील नागरिक प्रथम आहेत. आम्ही सत्तेत असलो तरी प्रशासनाला प्रश्न विचारणारच. नागरिकांच्या पैशाचा, पाण्याचा आणि हक्कांचा हिशेब मागणे ही लोकप्रतिनिधी म्हणून आमची जबाबदारी आहे, असल्याचे मत आमदार निरंजन डावखरे यांनी व्यक्त केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी पाठवलेला एवढा निधी हा लोकांसाठी आहे. हा निधी कागदावर नव्हे, तर नागरिकांच्या नळात, रस्त्यावर आणि जीवनमानात दिसला पाहिजे. आम्ही प्रत्येक रुपयाचा आणि प्रत्येक थेंबाचा हिशेब मागणार, असल्याचे आ. माधवी नाईक यांनी सांगितले.
ठाणे महानगरपालिकेने पाणीपुरवठा सुधारणा, १०० टक्के स्मार्ट मीटरिंग, टँकर नियंत्रण, अमृत निधीचा हिशेब आणि सर्व मोठ्या निविदांचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण याबाबत कालबद्ध कृती आराखडा तातडीने जाहीर करावा. अन्यथा हा मुद्दा ठाणेकरांच्या हक्काच्या व्यापक जनआंदोलनात रूपांतरित होईल, असा इशाराही शेवटी देण्यात आला आहे.
भाजपच्या प्रमुख मागण्या
ठाणे शहराच्या पाणीपुरवठ्यावर स्वतंत्र तृतीय-पक्ष जललेखा करण्यात यावा. ठाणे जलपुरवठा व जलसुरक्षा श्वेतपत्रिका १२० दिवसांत जाहीर करावी. सर्व जलजोडण्यांचे १०० टक्के स्मार्ट / एएमआर मीटरिंग करण्याचा कालबद्ध आराखडा जाहीर करावा. “पाणी सोडले -पाणी बिल झाले-पाणी वसूल झाले- बिनमहसुली पाणी” असा प्रभागनिहाय मासिक अहवाल सार्वजनिक करावा. टँकर व्यवस्थेसाठी जीपीएस, ओटीपी, सीसीटीव्ही आणि सार्वजनिक डॅशबोर्ड लागू करावा. महानगरपालिकेचे, कंत्राटी आणि खासगी टँकर यांची संख्या, स्रोत, फेऱ्या, प्रभागनिहाय पुरवठा, रॉयल्टी / शुल्क आणि महसूल यांचा संपूर्ण तपशील जाहीर करावा. अमृत १.० व अमृत २.० अंतर्गत सर्व प्रकल्पांची मंजुरी, निधी, निविदा, कंत्राटदार, प्रगती आणि लेखापरीक्षण स्थिती जाहीर करावी. मागील दहा वर्षांतील मोठ्या निविदा, खर्चवाढ आणि सुधारित अंदाजपत्रकांवर स्वतंत्र विशेष लेखापरीक्षण करण्यात यावे.
