ठाणे 13 : ठाणे शहरातील रस्त्यांवरील गतिरोधक (स्पीड ब्रेकर) सध्या वाहनचालकांसाठी आणि नागरिकांच्या आरोग्यासाठी डोकेदुखी ठरत आहेत. ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील बहुतेक सर्वच गतिरोधक हे तांत्रिक निकष डावलून आणि अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने बांधण्यात आले असल्याचे समोर आले आहे. या गंभीर समस्येची दखल घेत ठाण्याचे उपमहापौर कृष्णा दादू पाटील यांनी महापालिका आयुक्त आणि नगर अभियंता यांना पत्र लिहून शहरातील गतिरोधकांची तातडीने दुरुस्ती करण्याची मागणी केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘केबल सेमलानी विरुद्ध बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त’ (2005) या प्रकरणात दिलेल्या निकालानुसार, राज्यातील सर्व गतिरोधक हे ‘इंडियन रोड्स काँग्रेस’च्या (IRC: 99-1988) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार असणे अनिवार्य आहे. मात्र, ठाणे शहरात या नियमांचे सर्रास उल्लंघन होताना दिसत आहे.
नियमानुसार गतिरोधकाची उंची १० सें.मी. आणि त्रिज्या १७ मीटर असावी लागते, परंतु प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी हे गतिरोधक प्रमाणापेक्षा जास्त उंच आणि तीव्र (Sharp) आहेत.
या चुकीच्या गतिरोधकांमुळे दुचाकी व चारचाकी वाहनचालकांना पाठीच्या कण्याचे, मणक्याचे आणि मानदुखीचे गंभीर आजार जडत आहेत. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले आणि गरोदर स्त्रियांसाठी हे गतिरोधक जीवघेणे ठरत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. तसेच, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गतिरोधकांवर पांढरे-काळे पट्टे, ल्युमिनस पेंट किंवा रिफ्लेक्टर्स असणे आवश्यक असताना, ठाण्यातील अनेक गतिरोधकांचा रंग उडालेला आहे. यामुळे रात्रीच्या वेळी हे गतिरोधक न दिसल्याने अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे.
उपमहापौर कृष्णा पाटील यांनी पत्राद्वारे स्पष्ट केले आहे की, जे गतिरोधक नियमात बसत नाहीत, ते अनधिकृत मानून त्वरित तोडून पुन्हा अधिकृतरीत्या बांधले जावेत. ठाणे महानगरपालिकेने तातडीने संपूर्ण शहरातील गतिरोधकांचे ‘ऑडिट’ करावे आणि नागरिकांना सुरक्षित रस्ते उपलब्ध करून द्यावेत, अशी विनंती त्यांनी प्रशासनाला केली आहे. या प्रकरणी करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करावा, असेही त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
