मुंबई, 07 : महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला केंद्रस्थानी ठेवत शेतकरी सक्षमीकरणाचा रोडमॅप मांडण्यात आला आहे. कृषी समृद्धी योजनेसाठी २०२६ ते २०२९ या चार वर्षांसाठी भांडवली गुंतवणूक वाढवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. ही बाब राज्यातील शेतक-यांसाठी अतिशय महत्वाची ठरणार आहे. राज्यातील शेती अधिक सक्षम, आधुनिक आणि स्पर्धात्मक करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर करण्यावर राज्य शासनाने भर दिला आहे, अशी प्रतिक्रिया कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
मंत्री भरणे म्हणाले की, महाविस्तार एआय अॅप, वसुधा स्मार्ट सेवा, अॅग्रीस्टॅक यांसारख्या उपक्रमांमुळे शेतकऱ्यांना हवामान, बाजारभाव, पीक व्यवस्थापन आणि विविध योजनांची माहिती सहज उपलब्ध होत आहे. डिजिटल सेवा आणि डेटा आधारित कृषी व्यवस्थेमुळे शेती अधिक अचूक, परिणामकारक आणि फायदेशीर होण्यास मदत होईल. तसेच राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये सुरू होणाऱ्या एआय इनोव्हेशन अँड इन्क्युबेशन सेंटरच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रातील स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन मिळेल. विद्यार्थी, संशोधक आणि युवकांना कृषी क्षेत्रात नवकल्पना व उद्योग उभारण्याची संधी मिळणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल आणि शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढेल.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेमुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असून नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र नैसर्गिक शेती अभियान राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून पुढील दोन वर्षांत पाच लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे शेती उत्पादनाची गुणवत्ता वाढण्याबरोबरच पर्यावरणपूरक शेतीला चालना मिळेल.
राज्याचा कृषी जीडीपी वाढवून २०४७ पर्यंत ५०० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. यासाठी शेतीमालाला जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी एकात्मिक मूल्यसाखळी निर्माण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. हा अर्थसंकल्प बळीराजाच्या सक्षमीकरणासाठी, शाश्वत आणि तंत्रज्ञानाधारित शेतीसाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करीत राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध असल्याचे कृषी मंत्री श्री.भरणे यांनी सांगितले
