मुंबई, 07 : राज्याच्या सन २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात महिला सक्षमीकरण, सार्वजनिक आरोग्य सुविधा, स्वच्छ ऊर्जा तसेच पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या असून या निर्णयांमुळे राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती मिळेल, अशी प्रतिक्रिया सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, ऊर्जा, महिला व बालविकास तसेच सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) विभागाच्या राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिली.
महिला व बालविकास विभागांतर्गत मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली असून अंगणवाडी सेविकांना आर्थिक नियोजनाचे प्रशिक्षण देऊन लाभार्थ्यांना आर्थिक साक्षरतेबाबत मार्गदर्शन केले जाणार आहे. राज्यात एकल महिला धोरण तयार करण्यासाठी सर्व जिल्ह्यांत सर्वेक्षण सुरू असून त्याच्या आधारे धोरण जाहीर केले जाईल. ‘लखपती दिदी’ अभियानांतर्गत राज्यात २७ लाख महिला लखपती झाल्या असून २०२६-२७ मध्ये आणखी २५ लाख महिलांना लखपती करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. महिला बचतगटांच्या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी १३ जिल्ह्यांत ‘उमेद मॉल’ उभारले जाणार आहेत.
सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात नागपूर येथे उच्च दर्जाच्या प्रशिक्षण व संशोधनासाठी ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य संस्था’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कर्करोग, मधुमेह व हृदयविकार यांसारख्या आजारांच्या निदानासाठी ग्रामीण भागात आशियाई विकास बँकेच्या मदतीने ४५०० कोटी रुपयांची प्रगती योजना राबविण्यात येणार आहे. ‘महाराष्ट्र डिजिटल आरोग्य तंत्रज्ञान अभियान’द्वारे राज्यात डिजिटल सार्वजनिक आरोग्य परिसंस्था निर्माण करण्यात येणार आहे. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत उपचारांच्या प्रकारांची संख्या १३५६ वरून २३९९ पर्यंत वाढविण्यात आली असून रुग्णालयांची संख्या १७९२ वरून ४५३७ इतकी करण्यात आली आहे.
ऊर्जा क्षेत्रात सौर, पवन व हरित हायड्रोजन प्रकल्पांना चालना देत स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०, मागेल त्याला सौर कृषी पंप आणि प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठीही महत्त्वाचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. दक्षिण मुंबईला समृद्धी महामार्गाशी थेट जोडण्यासाठी छेडा नगर ते आनंद नगर आणि आनंद नगर ते साकेत (ठाणे) या उन्नत रस्त्याचे काम डिसेंबर २०२८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. साकेत ते आमणे या उन्नत रस्त्यासाठी प्रकल्प अहवाल तयार केला जात आहे. तसेच १८ हजार १२१ कोटी रुपयांच्या स्वातंत्र्यवीर सावरकर वांद्रे-वर्सोवा सागरी पूल प्रकल्पाचे चारही टप्पे प्रगतीपथावर असून हा प्रकल्प मे २०२८ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
याशिवाय वर्धा जिल्ह्यातील पवनार ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पत्रादेवी दरम्यान प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गाच्या कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सुधारित संरेखनास मान्यता देण्यात आली असून भूसंपादनाची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात असल्याची माहितीही राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिली.
