भाडेकरू संक्रमण शिबिरात जाण्यास तयार नसलेल्यांना ₹२०,००० भाडे प्रतिमाह
मुंबई, 18 : मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाने केलेल्या सर्वेक्षणात सध्या ९६ अतिधोकादायक इमारती आढळल्या असून त्यामधील भाडेकरूंना स्थलांतरित करण्यासाठी शासनाने निर्णायक पर्याय दिले आहेत, अशी माहिती पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत दिली.
विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री भाई जगताप, प्रसाद लाड आणि सचिन अहिर यांनी मुंबईतील इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता.
पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले की, या सर्व इमारतींतील भाडेकरूंना वेळोवेळी नोटीस देऊन स्थलांतर करण्यास सांगण्यात आले आहे. महानगरपालिका क्षेत्रात सध्या २०,३६३ संक्रमण गाळे उपलब्ध असून, त्यापैकी ५९० गाळे तातडीने देण्यासाठी सज्ज आहेत. मात्र, अनेक भाडेकरू वारंवार नोटीस देऊनही स्थलांतरास तयार नाहीत, ही बाब गंभीर असून यासाठी जून २०२५ मध्ये दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
प्रथम निर्णयानुसार, ५ जून २०२५ रोजी सरकारने ठरवले की, जे भाडेकरू संक्रमण शिबिरात जाण्यास तयार नाहीत, त्यांना प्रत्येकी ₹२०,००० भाडे प्रतिमाह दिले जाईल, जेणेकरून ते दुसरीकडे निवास करू शकतील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री आणि संबंधित विभागाच्या सहमतीने हा निर्णय घेतला गेला आहे.
दुसरा निर्णय १३ जून २०२५ रोजी घेण्यात आला असून, त्यानुसार १८० व २५० चौरस फूट आकाराचे फ्लॅट असलेल्या काही इमारती तीन वर्षांकरिता भाड्याने घेण्यात येणार आहेत, जे संक्रमण शिबिर म्हणून वापरण्यात येतील.
ही दोन्ही धोरणे भाडेकरूंना समजावून सांगण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडून बैठका, जनजागृती मोहिमा आणि थेट संपर्क यांचा अवलंब करण्यात येईल. संबंधित इमारतींमधील लोकांनी सुद्धा मोठ्या संख्येने यासाठी पुढे यावे.
पुनर्बांधणीच्या संदर्भात त्यांनी स्पष्ट केले की, डीसीआर 79ए मधील सुधारणेनुसार जर मालक पुढे आला, तर त्याच्या प्रस्तावाला ६ महिन्यांत मंजुरी दिली जाईल. जर मालक पुढे आला नाही, तर भाडेकरूंनी सोसायटी स्थापन करून प्रस्ताव मांडण्याचा पर्याय आहे. आणि जर या दोन्हीपैकी काहीच झाले नाही, तर तिसऱ्या पर्यायांतर्गत सरकार संबंधित जागा संपादन करून म्हाडा (महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास प्राधिकरण) तर्फे विकासक नेमून काम हाती घेईल, असेही त्यांनी सांगितले.
