मुंबई, 11 : बीड येथील ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीमधील ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी मिळवून देण्यासाठी राज्यशासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, असे सहकार राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी विधानसभेत सांगितले.विधानसभा सदस्य बबनराव लोणीकर, प्रकाश सोळंके यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
सहकार राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले, या प्रकरणात संस्थेच्या संचालक मंडळाने ठेवीदारांची फसवणूक केल्याचे स्पष्ट झाले आहे, त्यामुळे संस्थेचे अध्यक्ष, संचालक व कर्मचाऱ्यांविरोधात २८ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. ठेवीदारांची तब्बल ₹१२.५७ कोटींची फसवणूक झाल्याचे आढळले असून महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉझिटर्स अॅक्ट (MPID-१९९९) आणि भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमांतर्गत कारवाई सुरू आहे. तसेच ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी, बीड या बहुराज्यीय सहकारी पतसंस्थेच्या कामकाजात अनियमितता आढळून आल्याने संस्थेवर अवसायक नेमण्यात आला आहे.
ज्ञानराधा मल्टीस्टेट ही बहुराज्यीय सहकारी संस्था असल्याने तिचे नियंत्रण केंद्रीय सहकार निबंधक, नवी दिल्ली यांच्याकडे आहे, राज्य शासनास या संस्थेवर थेट कारवाई करण्याचे अधिकार नाहीत. तथापि, महाराष्ट्रातील ३१७ बहुराज्यीय पतसंस्थांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवता यावे यासाठी पुण्यात केंद्रीय निबंधक कार्यालय स्थापन करण्याची मागणी राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे केली आहे. यासंदर्भात लवकरच मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधींची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे विशेष बैठक घेऊन राज्यशासन ठेवीदारांचे हितासाठी सहकार्य करेल असेही सहकार राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी सांगितले.
या लक्षवेधी सूचनेत सदस्य सर्वश्री संतोष दानवे, विजयसिंह पंडित यांनी सहभाग घेतला होता.
