यशस्वी नगरच्या१८ इमारतींच्या पुर्नविकासात क्लस्टचा अडसरर

ठाणे, 3 : नौपाडय़ाप्रमाणेच बाळकुम मधील धोकादायक झालेल्या तब्बल १८ इमारतींच्या पुनर्विकासात क्लस्टर योजना अडसर ठरली आहे. धोकादायक इमारत झाल्याने पालिका आणि पोलिसांकडून इमारती खाली करण्यासाठी रहिवाशांना नोटीसा बजावल्या जात आहेत. दुसरीकडे इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी सोसायटीधारक तयार असतांना केवळ तुमच्या इमारती क्लस्टरमध्ये येत असल्याचे सांगत महापालिकेच्या क्लस्टर सेलकडून ना हरकत दाखला दिला जात नसल्याने भविष्यात इमारत पडून काही जीवीत हानी झाली तर त्याला जबाबदार कोण असा सवाल आता येथील रहिवासी करु लागले आहेत.
एसआरए योजनेत क्लस्टरची घुसखोरी झाल्याने एसआरए योजनेची कामे थांबली आहेत. त्यात नौपाडय़ात अंतर्गत मेट्रोमुळे अधिकृत इमारतींचा पुनर्विकास थांबला आहे. तसेच तुमच्या इमारती क्लस्टरच्या आराखडय़ात येत असल्याने तुमच्या पुनर्विकासाला परवानगी देत येत नसल्याने अधिकृत इमारत धारकांचे हाल सुरु झाले आहेत. त्यात आता बाळकुम भागातील यशस्वी नगर या भागात असलेल्या १८ अधिकृत इमारतींच्या आड आता क्लस्टर योजना आली आहे.
या भागातील इमारतींना १९८६ मध्ये ओसी मिळाली असून या सर्वच इमारती अधिकृत आहेत. या इमारती तळ अधिक आणि चार मजल्यांच्या असून या ठिकाणी सुमारे ३०० कुटुंबियांचे वास्तव्य आहे. यातील बहुतेक इमारती या धोकादायक झाल्याने त्यातील काही इमारतधारकांनी इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी पावले उचलली. त्यानुसार त्यांचा प्लान ही अंतिम झाला आहे. परंतु ही मंजुरी मिळत असतांनाच, आधी क्लस्टर सेलकडून ना हरकत दाखला घेऊन या असे महापालिकेकडून सांगण्यात आले. त्यानुसार ही एनओसी घेण्यासाठी रहिवासी गेले असता, तुमच्या इमारती या क्लस्टरमध्ये येत असल्याने तुम्हाला एनओसी देता येणार नसल्याचे सांगितले जात आहे.
दुसरीकडे महापालिका आणि स्थानिक पोलीस ठाण्याकडून धोकादायक इमारत झाल्याने तुम्ही इमारती तत्काळ रिकाम्या करा, अशा प्रकारच्या नोटीसा बजावल्या जात असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे क्लस्टर होत नाही तो र्पयत आम्ही जीव मुठीत घेऊन जगायचे का? असा सवाल येथील रहिवासी निलेश पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. या संदर्भात येथील रहिवाशांनी भाजपचे आमदार संजय केळकर यांची भेट घेऊन त्यांच्या निर्दशनास ही बाब आणली आहे.
क्लस्टरच्या नावाखाली बिल्डर धार्जीणी धोरण राबविणो अयोग्य असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यात लक्ष घालून अधिकृत इमारत धारकांना न्याय द्यावा, अन्यथा या विरोधात तीव्र आंदोलन उभे केले जाईल असा इशारा आमदार संजय केळकर यांनी दिला आहे.