मुंबई, 11 : सहकार चळवळ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असून ती अधिक पारदर्शक आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे, असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
राज्यातील साखर कारखान्यांमध्ये काटामारी व रिकव्हरी चोरी करून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची फसवणूक होत असल्याबाबत विधानपरिषद सदस्य़ सदाभाऊ खोत यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर उत्तर देताना मंत्री पाटील बोलत होते.
चालू वर्षी राज्यात पाऊस दीर्घकाळ पडल्याने तसेच काही भागांत पूरस्थिती निर्माण झाल्याने काही ठिकाणी उसाच्या वजनात घट झाल्याचे आढळून आले आहे. काटामारी व रिकव्हरी चोरीच्या तक्रारींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी साखर आयुक्तालयामार्फत जिल्हास्तरावर भरारी पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. तसेच वैधमापन विभागामार्फत हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच वजनकाट्यांची तपासणी करून त्यांना सील करण्यात येते.
दोन साखर कारखान्यांमधील २५ किलोमीटर हवाई अंतराची अट ठेवण्यामागे त्या भागातील ऊस संबंधित कारखान्याला उपलब्ध राहावा, तसेच कच्च्या मालाअभावी कारखाने आर्थिक अडचणीत येऊ नयेत हा उद्देश असल्याचेही मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील साखर कारखान्यांसमोरील अडचणींबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच बैठक घेण्यात येणार असून केंद्र व राज्य शासनाशी संबंधित विषयांचा आढावा घेऊन केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
या चर्चेत विधानपरिषद सदस्य प्रवीण दरेकर, रणजित मोहिते पाटील, हेमंत पाटील यांनी सहभाग घेतला होता.
