मंत्री डॉ. उदय सामंत आणि मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची माहिती
मुंबई, 30: नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रात सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत २० टक्के आरक्षणाच्या गरीब वंचित नागरिकांच्या अल्प व अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी घरांसाठी अंमलबजावणीत गैरव्यवहार झाल्याबाबत विभागीय आयुक्त, नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचा अहवाल येत्या हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात येणार असून विकसकाकडून जमीन परत घेतली जाईल. मंत्री डॉ. उदय सामंत आणि मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अशी माहिती उत्तराद्वारे दिली.
विधानपरिषदेत सदस्य अनिल परब यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी चर्चेमध्ये सदस्य भाई जगताप आणि सचिन अहिर यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री डॉ. उदय सामंत म्हणाले, गरीब वंचित नागरिकांच्या अल्प व अत्यल्प उत्पन्न गटासाठीची हक्काची जमीन डेव्हलपमेंट झालेली असेल तरी संबंधित विकसकाकडून जमीन परत ताब्यामध्ये घेतली जाईल, शासन जमा केली जाईल. नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रातील ४००० चौ. मी. पेक्षा जास्त क्षेत्र सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत जमीनीवर २० टक्के म्हाडा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत झालेल्या अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली असून सखोल चौकशी करण्यात येत आहे.
या बाबत उपप्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, महसूल विभागाकडून 49 प्रकरणांवर कारवाई करण्यात येत असून उच्च न्यायालय व सत्र न्यायालयाने आरोपींचे मंजूर केलेले काही अटकपूर्व जामीन रद्द करण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येत आहे. विभागीय आयुक्त, नाशिक यांच्या एसआयटीचा अहवाल हिवाळी अधिवेशनात सादर करणार आहे . यात 104 व्यक्ती वर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून 54 जणांना अटक करण्यात आली आहेत.
उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, नाशिक यांनी संबंधित जमीनमालक आणि प्रकल्प विकासकांविरुद्ध सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात फौजदारी गुन्हे दाखल केले आहेत. तसेच संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरुद्धही गुन्हे नोंदविण्यात आले आहे.
या अनुषंगाने राज्यातील महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये ४,००० चौ.मी.पेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या भूखंडांवर सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत २० टक्के क्षेत्र म्हाडा राखीव ठेवून नकाशांना मंजुरी देण्याची प्रक्रिया महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ तसेच एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली मधील तरतुदींनुसार केली जाते. यासोबतच १० टक्के खुली जागा आणि २० हजार चौ.मी.पेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या भूखंडांवर ५ टक्के सुविधा क्षेत्र राखीव ठेवण्याचीही अट लागू आहे.
बृहन्मुंबई, पुणे, नागपूर, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार आणि छत्रपती संभाजीनगर या महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये विकासकांकडून सादर करण्यात येणारे ७/१२ उतारे, मिळकत पत्रिका आणि भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकृत मोजणी नकाशे यांच्या आधारे तांत्रिक छाननी करूनच अभिन्यास नकाशांना मंजुरी दिली जाते अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
महानगरपालिका क्षेत्रात महसूल व वन विभागाच्या २२ मे १९८१ च्या परिपत्रकानुसार स्थानिक विकास प्राधिकरणाची ‘ना-हरकत’ मिळाल्याशिवाय पोटविभागणी केली जात नाही या प्रक्रियेत नाशिक येथे महानगर पालिका, नगर विकास, भूमी अभिलेख महसूल विभागात पोटविभागणी संगनमताने करण्यात आली आहे.
