मुंबई, 07 : मुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेला 2026-27 चा अर्थसंकल्प ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ या ध्येयाकडे नेणारा दूरदृष्टीपूर्ण, शेतकरी केंद्रित आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देणारा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प आहे. महाराष्ट्राला पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या दृष्टीने हा अर्थसंकल्प प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन या चार भक्कम स्तंभांवर आधारित राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचा स्पष्ट रोडमॅप तयार करणारा असल्याची प्रतिक्रिया पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेअंतर्गत ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्याचा निर्णय हा राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देणारा आहे. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची घोषणा ही शेतकऱ्यांचा सन्मान करणारी आहे. कृषी क्षेत्रात डिजिटल तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एकात्मिक मूल्यसाखळी तसेच नैसर्गिक शेतीला चालना देणाऱ्या विविध योजनांमुळे महाराष्ट्राची शेती अधिक सक्षम आणि आधुनिक होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
१० ते १५ प्रमुख पिकांसाठी एकात्मिक मूल्यसाखळी निर्माण करण्याचा निर्णय हा शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्पर्धात्मक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. तसेच वाढवण बंदर परिसरात चौथी मुंबई विकसित करण्याचे नियोजन, त्या परिसरात लॉजिस्टिक सुविधांचा विकास, वाढवण बंदराला जोडणारा मालवाहतूक कॉरिडॉर विकास यामुळे राज्यातील कृषी उत्पादन पुरवठा साखळीला बळ मिळेल. याचा मोठा फायदा कृषी क्षेत्राला होईल, असे मंत्री रावल म्हणाले.
ग्रामीण विकासावर विशेष भर देत जिल्हा विकास योजनेसाठी दुप्पट निधीची तरतूद, तीनशे कोटी वृक्ष लागवड, एक हजार लोकसंख्या असलेल्या गावांना काँक्रीट रस्त्यांनी जोडण्याचा निर्णय, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना व प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेद्वारे ग्रामीण रस्त्यांचे बळकटीकरण यामुळे ग्रामीण भागाचा विकासाचा वेग वाढणार आहे. तसेच ग्रीनफिल्ड महामार्ग, नवीन विमानतळे मेट्रो आणि जलमार्ग यासारख्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमुळे राज्याच्या औद्योगिक व व्यापार विकासाला मोठी चालना मिळेल आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
ॲग्रीस्टॅक, महावेध, क्रॉपसॅप, महाडीबीटी आणि को-ऑप स्टॅक यांसारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रात एकात्मिक डिजिटल परिसंस्था उभारण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. शेतीत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) वापरण्याचा निर्णय हा आधुनिक शेतीकडे टाकलेले मोठे पाऊल असून महाविस्तार एआय, वसुधा व्हॉइस टेलिफोनी आणि महाराष्ट्र अॅग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज यांसारखे उपक्रम यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत. राज्यातील कृषी विद्यापीठांमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इनोव्हेशन आणि इन्क्युबेटर सेंटर स्थापन करून कृषी स्टार्टअप्सना चालना देण्याचा निर्णयही स्वागतार्ह आहे. यामुळे उत्पादन खर्चात सुमारे २५ टक्क्यांपर्यंत घट होऊन उत्पादकता वाढण्यास मदत होईल.
कृषी समृद्धी योजना, नवीन प्राकृतिक शेती अभियान आणि मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजक योजना यांसारख्या उपक्रमांमुळे शेतीपूरक व्यवसायांना चालना मिळेल. विशेषतः महिलांसाठी गोपालन, कुक्कुटपालन आणि शेळीपालन यांसाठी विशेष कार्यक्रम राबविणे हे ग्रामीण रोजगारनिर्मितीसाठी महत्त्वाचे ठरेल. ऊर्जा क्षेत्रातही शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना सुरू ठेवून सुमारे २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० आणि मागेल त्याला सौर कृषीपंप या योजनांमुळे शेतीसाठी दिवसा वीजपुरवठा आणि स्वच्छ ऊर्जेचा वापर वाढण्यास मदत होईल.
महिलांसाठी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ योजना, लखपती दिदी अभियान तसेच बचतगटांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी उभारण्यात येणारे ‘उमेद मॉल’ हे महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाचे पाऊल असल्याचेही मंत्री रावल यांनी नमूद केले.
एकूणच हा अर्थसंकल्प शेतकरी, कामगार, महिला आणि युवक या सर्व घटकांना बळ देणारा असून कृषी व उद्योगासह सर्व क्षेत्रांसाठी नव्या संधी निर्माण करणारा आहे. विकसित महाराष्ट्राच्या दिशेने ठोस पाऊल टाकणारा आणि राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी मार्गदर्शक ठरणारा हा दूरदृष्टीचा अर्थसंकल्प असल्याचे मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.
