मुंबई, 03: राज्यात वराह पालनाला उद्योगाचा दर्जा देण्याच्या दिशेने शासनाने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली असून महाराष्ट्र मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेत प्रथमच वराह पालनाचा समावेश करण्यात आला आहे. हा व्यवसाय ग्रामीण भागातील वंचित, भटक्या-विमुक्त आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी उत्पन्नाचे प्रभावी साधन ठरेल, असे पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.
विधानसभा सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना त्या बोलत होत्या. पशुसंवर्धन मंत्री मुंडे म्हणाल्या, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना पाच मादी आणि एक नर अशा वराहांचा संच, शेड, खाद्य, उपकरणे तसेच विमा उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे दोन लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य मिळणार असून, सर्वसाधारण प्रवर्गाला ५० टक्के तर अनुसूचित जाती-जमातींसाठी ७५ टक्के अनुदान दिले जाईल. महिलांनाही विशेष प्रोत्साहनपर अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे.
पशुसंवर्धनाला कृषीचा दर्जा मिळाल्यामुळे कृषी क्षेत्राला मिळणाऱ्या अनेक सवलती आता पशुपालकांनाही मिळत आहेत. वराह पालनासाठी घेतलेल्या कर्जावर चार टक्के व्याज सवलत, खेळत्या भांडवलावरील कर्जासाठी व्याज सवलत, वीज दरात सवलत तसेच सौरऊर्जेसाठी कृषीप्रमाणे अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
वराह पालनाला मोठी निर्यात क्षमता असून भविष्यात हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा महत्त्वाचा उद्योग ठरू शकतो, असा विश्वासही मंत्री मुंडे यांनी यावेळी व्यक्त केला.
या लक्षवेधीत सदस्य सुरेश धस यांनीही सहभाग घेतला.
००००
