मुंबई, 26 : राज्य शासनात व्यापक मानव संसाधन (एचआर) सुधारणा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. कर्मचारी व्यवस्थापन पूर्णपणे ‘ऑटोपायलट मोड’वर आणण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
याबाबत सदस्य किरण सरनाईक यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य अभिजीत वंजारी, धीरज लिंगाडे यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यातील विविध विभागांमध्ये कार्यरत असलेल्या लाखो कर्मचाऱ्यांच्या सेवा प्रक्रियेला अधिक पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित बनविण्यासाठी ही सुधारणा राबविण्यात येत आहे. नियुक्तीपासून ते निवृत्तीपर्यंत सर्व प्रक्रिया डिजिटल प्रणालीद्वारे हाताळल्या जाणार आहेत. या नव्या प्रणालीमुळे प्रशासकीय विलंब कमी होऊन निर्णयप्रक्रिया गतीमान होईल. अनेक वर्षे प्रलंबित राहणाऱ्या पदोन्नती आणि इतर सेवा-संबंधित बाबींना वेळेत न्याय मिळेल.
याबाबत अधिक माहिती देताना इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे म्हणाले, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातील डीसीपीएस खात्यांचे एनपीएस मध्ये रूपांतरण करण्याचा निर्णय २७ सप्टेंबर २०२४ रोजी घेण्यात आला आहे. जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांना आवश्यक कोड क्रमांक वितरित करण्यात आले आहेत. डीसीपीएसमधून एनपीएसमध्ये रूपांतरणासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्यात आली असून, संबंधित सचिव, संचालक आणि उपसंचालक यांच्या माध्यमातून पुढील तीन महिन्यांत प्रलंबित विषय मार्गी लावण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
