मुंबई, 07 : राज्यातील गावागावांत अंत्यसंस्कारासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) निधीतून स्मशानभूमींच्या सुविधा उभारण्यात येणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
याबाबत सदस्य अमित गोरखे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य अमोल मिटकरी, जगन्नाथ अभ्यंकर, राजेश राठोड यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.
मंत्री शिरसाट म्हणाले, कोणत्याही जातीच्या व्यक्तीसाठी वेगवेगळी स्मशानभूमी असावी ही संकल्पनाच शासनाला मान्य नाही. महाराष्ट्रात सर्व जाती-धर्माचे लोक एकत्र राहतात आणि स्मशानभूमी ही सार्वजनिक स्वरूपाची असावी, हे शासनाचे धोरण आहे.
राज्यात अशा सुविधा निर्माण करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागामार्फत जिल्हा नियोजन समित्यांना निधी देण्यात येत आहे. या निधीतून गावागावांत आवश्यक त्या ठिकाणी स्मशानभूमी उभारणे आणि त्याठिकाणी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घ्यावा, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
