घरे नाहीत, भाडेही नाही; विकासकावर होणार कारवाई..

आमदार संजय केळकर यांच्या इशाऱ्यानंतर एसआरएची भूमिका

ठाणे 30 : गेली दहा वर्षे रहिवाशांना हक्काची घरे आणि नियमित भाडे देण्यास असमर्थ ठरलेल्या कोपरी येथील विकासकावर कारवाई करण्याचे एसआरए विभागाने मान्य केले आहे. आमदार संजय केळकर यांनी अधिवेशनात याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता तसेच एसआरए कार्यालयावर मोर्चा नेण्याचा इशारा दिला होता.

भाजपच्या खोपट येथील कार्यालयात आयोजित जनसेवकाचा जनसंवाद या कार्यक्रमात आमदार संजय केळकर यांनी याबाबत माध्यमांना माहिती दिली.

ठाणे पूर्वेत कोपरी येथे एसआरए प्रकल्प सुरू असून गेली दहा वर्षे येथील रहिवाशांना त्यांच्या हक्काची घरे मिळालेली नाहीत, शिवाय सुमारे पाच कोटी रुपयांचे भाडेही विकासकाने थकवले आहे. विशेष म्हणजे विकासकाने सेल इमारतीमधील घरांची विक्रीही सुरू केली असून रहिवाशांना हक्काची घरे देण्यास टाळाटाळ करत आहे. या प्रकरणी श्री. केळकर यांनी अधिवेशनात आवाज उठवला होता. अखेर चार दिवसांत विकासकावर कारवाई न झाल्यास रहिवाशांचा मोर्चा एसआरए कार्यालयावर नेण्याचा इशारा श्री. केळकर यांनी दिला. त्यामुळे विभागाच्या सीईओंनी विकासकावर कारवाई करण्याचे मान्य केल्याची माहिती श्री. केळकर यांनी दिली.

ठाण्यात बाधितांना रेंटल इमारतीत तात्पुरती घरे देण्यात आली असून या घरांची दुरवस्था झाली आहे. गेली अनेक वर्षे त्यांना बीएसयूपी योजनेत हक्काची घरे मिळालेली नसून आता रेंटल इमारतीतील घरेही खाली करण्याच्या नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. हा रहिवाशांवर अन्याय आहे. त्यामुळे किती कुटुंबे बाधित झालेली असून किती जणांना घरे मिळालेली आहेत, महापालिकेकडे किती घरे उपलब्ध असून किती जण प्रतीक्षा यादीत आहेत याचा एकत्रित आराखडा करण्याची गरज असून लवकरच याबाबत अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन चर्चा करणार असल्याची माहिती श्री.केळकर यांनी दिली.

जनसेवकाचा जनसंवाद या कार्यक्रमात मुंबईतील आदर्श स्टॉलधारक संघटनेचे पदाधिकारीही उपस्थित होते. ब्रिटिशकालीन हजारो स्टॉल धारकांना फेरीवाला ठरवणारा अन्यायकारक निर्णय महापालिकेने घेतला असून हजारो कुटुंबे रस्त्यावर येण्याची भीती व्यक्त होत आहे. याबाबाबत आमदार केळकर यांनी सातत्याने महापालिकेशी पाठपुरावा करून अधिवेशनातही त्यांची बाजू मांडली. येत्या गुरुवारी मुंबई महापालिकेत अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करण्यात आल्याची माहितीही श्री.केळकर यांनी दिली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देऊनही गेली दहा वर्षे विकासकाने रहिवाशांना घरे दिली नसल्याची तक्रार रहिवाशांनी केली असून याबाबतही पाठपुरावा करणार असल्याचे श्री.केळकर म्हणाले.

या कार्यक्रमात फायनान्स कंपन्यांनी केलेली फसवणूक आणि इतर अनेक समस्यांबाबत सुमारे ७०० लोकांनी उपस्थित राहून श्री. केळकर यांच्याकडे निवेदने दिली. यावेळी माजी उपमाहापौर सुभाष काळे, अशोक भोईर, नगरसेवक दीपक जाधव, सुरेश कांबळे, राजेश गाडे, विशाल वाघ, उपस्थित होते.