ठाणे, 03 :- केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया योजनेत अनुसूचित जाती व नवबौध्द समाजाच्या घटकांकरिता मार्जिन मनी योजना सुरु करण्यात आलेली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालय, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, 4 था मजला दत्तवाडी, स्वामी समर्थ मठासमोर, कळवा (प.) येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन सामाजिक न्याय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त समाधान इंगळे यांनी केले आहे.
या योजनेमध्ये 1.25 लाख अनुसूचित जातीचे उद्योजक आणि 1.25 लाख महिला उद्योजिका आगामी 3 वर्षात निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट केंद्र शासनाने ठरविलेले आहे. देशातील 27 सरकारी बँकांच्या 1.25 लाख शाखांच्या माध्यमातून 1.25 लाख अनुसूचित जातीचे उद्योजक आणि 1.25 लाख महिला उद्योजिका बनविण्याची जबाबदारी प्रत्येक बँकेच्या शाखेवर सोपविण्यात आली आहे.
केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया या योजनेंतर्गत प्रकल्प मूल्याच्या 75 टक्के बँकेकडील कर्ज मंजूर.
प्रकल्प मूल्याच्या 10 टक्के रक्कम अर्जदाराचा स्वहिस्सा. प्रकल्प मूल्याच्या 15 टक्के रक्कम राज्य शासनामार्फत मार्जिन मनी स्वरुपात असेल. तसेच कर्ज मर्यादा रु.10 लाख ते रु. 100 लाख एवढी असणार आहे.
कोणताही मान्यताप्राप्त उदयोग, उत्पादन सेवा, कृषीपूरक / ट्रेडींग इ. उदयोग सुरू करण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकेने कर्ज प्रकरण मंजूर करणे आवश्यक आहे.
