बदलापूर आदर्श विद्यामंदिर प्रकरणी शिक्षण विभागाचा प्राथमिक अहवाल सादर मुंबई,29: बदलापूर येथील आदर्श विद्यामंदिरमध्ये घडलेल्या दुर्देवी घटनेच्या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने नेमलेल्या शिक्षण उपसंचालक, मुंबई विभाग आणि राज्य बाल हक्क
बदलापूर आदर्श विद्यामंदिर प्रकरणी शिक्षण विभागाचा प्राथमिक अहवाल सादर मुंबई,29: बदलापूर येथील आदर्श विद्यामंदिरमध्ये घडलेल्या दुर्देवी घटनेच्या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने नेमलेल्या शिक्षण उपसंचालक, मुंबई विभाग आणि राज्य बाल हक्क
मुंबई, 29 : बदलापूर घटनेप्रमाणे अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचार हे निंदनीय आहे. अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी शासनस्तरावर विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. भविष्यात अशा घटना घडूच नये, यासाठी शैक्षणिक संस्थांमधून मुली
मुख्य आयुक्तांसह सर्व राज्य सेवा हक्क आयुक्तांनी घेतली राज्यपालांची भेट मुंबई, 29: महाराष्ट्र राज्याने पारित केलेला व सामान्य जनतेला विविध प्रकारच्या सेवा पारदर्शी पद्धतीने व कालमर्यादेत देणारा लोकसेवा हक्क कायदा
विकसित भारतः सुरक्षित आणि शाश्वत ई-सेवा पुरविणे विषयावर चर्चा मुंबई, 29: केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयासह प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभाग आणि राज्य शासनाचा प्रशासकीय नावीन्यता, उत्कृष्टता
मुंबई, 29 : आदिवासी बांधवांना मुख्य प्रवाहात आणून त्यांचा विकास साधण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनामार्फत विविध योजना राबविल्या जातात. आदिवासी बांधवांच्या शेवटच्या घटकापर्यंत शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ पोहोचविण्यासाठी विशेष प्रयत्न
महाराष्ट्र शासनाचे 10 वर्षे मुदतीचे 1 हजार 500 कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस मुंबई, 26: महाराष्ट्र शासनाच्या दहा वर्षे मुदतीच्या 1 हजार 500 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री 16 मे 2019 रोजीच्या
मुंबई, 26 : महाराष्ट्र शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या 5.68 टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, 2024 अदत्त शिल्लक रकमेची परतफेड दि.22 सप्टेंबर, 2024 पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह दि.23 सप्टेंबर, 2024
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचा उपक्रम मुंबई 26 : महाराष्ट्राच्या प्रगतीचे सचित्र आणि दृकश्राव्य माध्यमातून दर्शन घडावे यासाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने महाराष्ट्राचा प्राचीन, ऐतिहासिक वारसा आणि सरकारच्या विविध महत्त्वाच्या योजनांवर
मुंबई 23 : मच्छीमार, मत्स्यसंवर्धक, मत्स्यकास्तकार यांना किसान क्रेडिट कार्ड योजनेच्या माध्यमातून सन २०२४-२५ या वर्षांकरिता राज्यस्तरीय समितीने कर्जदर निश्चित केले आहेत. तरी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा,
निती आयोगाकडून एमएमआर विकास अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर सात क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रीत करून २०३० पर्यंत मुंबईचा जीडीपी २६ लाख कोटी होणार मुंबई, 26 : मुंबई महानगर आणि परिसर जागतिक आर्थिक केंद्र