मुंबई, 09 : अकोला जिल्ह्यातील अकोला-काकड रस्ता उभारणी करताना ५६ ब्रास मुरुमाची टिप्परद्वारे विना रॉयल्टीने वाहतूक होत असल्याची तक्रार प्राप्त झाली होती. एका व्हिडिओवरुन प्राप्त माहितीच्या आधारे संबंधितांना दंड करण्यात
मुंबई, 09 : अकोला जिल्ह्यातील अकोला-काकड रस्ता उभारणी करताना ५६ ब्रास मुरुमाची टिप्परद्वारे विना रॉयल्टीने वाहतूक होत असल्याची तक्रार प्राप्त झाली होती. एका व्हिडिओवरुन प्राप्त माहितीच्या आधारे संबंधितांना दंड करण्यात
मुंबई, 09 : सातारा जिल्ह्यातील कै.लक्ष्मणराव इनामदार उपसा सिंचन योजना प्रकल्पांतर्गत आंधळी बोगद्याचे अस्तरीकरण करण्याचे काम फक्त 16 दिवस पूर्ण करण्यात आले आहे अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी
मुंबई, 09 : ऑनलाईन लॉटरी आणि गेम्स यांचे प्रभावी विनियमन व्हावे यासाठी राज्य शासनाकडून केंद्र शासनास विशेष कायदा करण्याची विनंती करण्यात येणार असल्याचे माहिती राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या
मुंबई, 09 : महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघातील भविष्य निर्वाह निधीमध्ये गैरव्यवहार प्रकरणी तपास सीबीआयकडून सुरू असून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत
मुंबई, 09 : पुणे जिल्ह्यातील दापोडी येथील राज्य परिवहन महामंडळाच्या मध्यवर्ती कार्यशाळेतील भांडार खरेदीत झालेल्या गैव्यवहारप्रकरणी दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या
मुंबई, 09 : कोळसा वाहतुकीमुळे होणाऱ्या नुकसानीबाबत शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या सानुग्रह अनुदानाच्या धोरणासाठी अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री सचिवालय) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. चंद्रपूर आणि नागपूर जिल्ह्यांमध्येही अशाच स्वरूपाच्या
कृषी क्षेत्रात ‘एआय’ तंत्रज्ञान आणि शेतकरी हिताचे निर्णय – कृषी मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे शिक्षण क्षेत्रात सुविधावाढ व भरती प्रक्रिया गतीमान – शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे मुंबई, 09 : राज्य
मुंबई, 09 : देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांच्या झालेल्या ऐतिहासिक निवडीबाबत विधानपरिषदेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अभिनंदन प्रस्ताव मांडला. यावेळी उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, भारताचे ५२
मुंबई 09 : राज्य शासनाने १०० दिवसांच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर दिनांक ०६ मे २०२५ ते दिनांक ०२ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत १५० दिवसांचा कार्यक्रम राबविण्याची घोषणा केली आहे. त्यामध्ये ‘विकसित महाराष्ट्र
मुंबई, 09 : राज्यातील विविध विकास कामे व प्रकल्पांना किनारी क्षेत्र नियमन (सीआरझेड) अंतर्गत वेळेवर मंजुरी मिळावी यासाठी महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण पुनर्रचना व्हावी यासाठी राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय