मुंबई, 16 : घरकुल योजनेसाठी नव्याने सुरू झालेल्या सर्वेक्षणामध्ये सर्व पात्र नागरिकांनी नोंदणी करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केले.
विधानसभा सदस्य संतोष दानवे यांनी विमुक्त जाती व भटक्या जमातींना घरकुल लाभ मिळण्यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.
प्रधानमंत्री आवास योजना आणि इतर घरकुल योजनांच्या माध्यमातून यंदा महाराष्ट्राला देशातील सर्वाधिक म्हणजे तब्बल ३० लाख घरांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. मागील सात वर्षांत १३ लाख घरे बांधली गेली असताना, एकाच वर्षात एवढा मोठा टप्पा गाठणे हे अभूतपूर्व आहे. या ३० लाख घरांपैकी २० लाखांहून अधिक प्रकरणांचे वितरण पूर्ण झाले आहे. ग्रामविकास विभागाने एकाच महिन्यात १५ लाख प्रकरणांना मंजुरी दिली आणि १० लाख लोकांना प्रथम हप्त्याचा निधी वितरित केला आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेतील प्रतीक्षा यादी पूर्ण झाल्यानंतर केंद्र सरकारने नव्याने सर्वेक्षण करण्याची परवानगी दिली आहे. ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे ज्यांची नावे यापूर्वी सुटली होती, त्यांनी आवर्जून नव्याने नोंदणी करावी. महसूल, ग्रामविकास मंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन घरकुलासाठी रेती उपलब्ध होत आहे का नाही याचा आढावा घेतला जाईल. यावर्षी मंजूर झालेली घरे ही सर्व सौरऊर्जेवर आधारित असणार आहेत. त्यासाठी राज्य शासनाकडून प्रत्येकी ५० हजार रुपये अतिरिक्त दिले जात आहेत, जेणेकरून विजेचे बिल लागणार नाही, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
यावेळी विधानसभा सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी ही उपप्रश्न उपस्थित केले.
